बालीभन्दा अघि मूल्य : कृषिमा जोखिम घटाउने सरकारी योजना

काठमाण्डौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गर्दै कृषि बजार व्यवस्थापनमा नयाँ ढाँचा अघि सारेको छ।

यस निर्देशिकाअनुसार अब किसानहरूले बाली रोप्नुअघि नै धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता प्रमुख अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) थाहा पाउनेछन्।

 

यसले परम्परागत रूपमा “बाली पछि मूल्य” तय हुने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै “बाली अघि मूल्य” निर्धारणतर्फ नीति मोडिएको संकेत गर्छ।

सरकारले यो कदमलाई किसानमैत्री सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।  

मन्त्रालयका अनुसार यसले किसानलाई बाली छनोट गर्न स्पष्ट आधार दिने, उत्पादन योजना बनाउन मद्दत गर्ने र बजारमा हुने मूल्य अस्थिरताको जोखिम घटाउनेछ।  

यससँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

तर, नीति विश्लेषकहरूका अनुसार चुनौती कार्यान्वयनमा देखिन सक्छ।  

मूल्य तोकिए पनि सरकार स्वयंले खरिद नगर्ने वा बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्ने हो भने एमएसपी कागजीमै सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विगतमा पनि समर्थन मूल्य घोषणा भएपनि धेरै किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ।

निर्देशिकाले विभिन्न बालीका लागि समयसीमा पनि तोकेको छ।  

निर्देशिकाले उखुको हकमा भदौसम्म तथ्यांक संकलन, असोजसम्म विश्लेषण र कात्तिकभित्र अन्तिम सिफारिस गरिनेछ।  

यस्तै, गहुँ, धान, मकै र कोदोका लागि पनि फरक–फरक समयतालिकाअनुसार अध्ययन र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यो व्यवस्था खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ अन्तर्गतको प्रावधान प्रयोग गरी ल्याइएको हो।  

यसले खाद्य सुरक्षासँगै किसानको आम्दानी स्थिर बनाउन दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।