(3).gif)
(2).gif)
(3).gif)
(4).gif)
.png)
काठमाण्डौं, सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अधिकार प्रदान गरेको छ।
यसअन्तर्गत कर छली, तस्करी, बैंकिङ, बीमा तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको छ।
(1).gif)
(2).gif)
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १८ गते स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क र कर), करसम्बन्धी अपराध, धितोपत्र बजारमा हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), बैंकिङ तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरमा मनी लाउन्डरिङको आशंका देखिए विभागले प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
.gif)
(1).gif)
यो निर्णयले आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई कडाइ गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने र अवैध आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.png)
(1).gif)
