काठमाण्डौं । राजनीतिक वृत्त तरंगित बनाउने गरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ।
अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा गरिएको यो कारबाहीले सत्ता–राजनीति र व्यवसायबीचको सम्बन्धबारे पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सोमबार गरिएको छापामा हेटौंडा सानोपोखरास्थित बानियाँ निर्माण सेवा (बीएनएस) को कार्यालय, त्यहीँ रहेको निवास तथा विभिन्न कागजातहरू नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतले जनाएको छ।
साथै काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारामा समेत विभागले थप खोजी र छापा अभियान चलाएको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति समेत रहेका बानियाँ लामो समय निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।
विगतमा उनी निर्माण कम्पनीमा सक्रिय रहे पनि हाल विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा उनको लगानी रहेको बताइन्छ।
यो घटनाले प्रदेशको शीर्ष कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिमाथि राज्यका निकायले गरेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई “जवाफदेहीता परीक्षणको अवसर” भन्दै स्वागत गरेपनि सत्तापक्षभित्र भने यो विषयलाई लिएर सतर्क प्रतिक्रिया देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो स्तरका छानबिनले प्रदेश राजनीति मात्र होइन, संघीय सत्ता संरचनाभित्रको शक्ति सन्तुलन र पारदर्शिताको बहसलाई समेत नयाँ मोड दिन सक्छ।

