सीमा राजनीति तातेको बेला कांग्रेसको अडान: ऐतिहासिक प्रमाणमा नेपालको दाबी

काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति कडा राजनीतिक प्रतिक्रिया जनाएको छ।  

पार्टीले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको संवेदनशील विषयका रूपमा लिँदै कूटनीतिक सक्रियता बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ।

मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भू–भाग भएको अडान पुनः दोहोर्‍याउँदै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनलाई ऐतिहासिक तथ्य र सीमासम्बन्धी दस्तावेजको सम्मान गर्न आग्रह गरेको हो।

कांग्रेसले दुवै मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण र बहुआयामिक भएपनि सीमा विवादजस्ता विषयलाई एकतर्फी निर्णयबाट होइन, संवाद र उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

पार्टीको राजनीतिक धारणा अनुसार, सीमा मुद्दामा सरकार अझ सक्रिय र दृढ कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

कांग्रेसले हाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक कदम भने पनि त्यसलाई निरन्तर दबाब र प्रभावकारी कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखका आधारमा नेपालको दाबी स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले २०७७ मा संसदबाट पारित नयाँ नक्सा कार्यान्वयनलाई पनि राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रतिपक्षी दलको कूटनीतिक दबाब र राष्ट्रिय मुद्दामा एकताको आह्वान दुवै रूपमा हेरिएको छ।  

कांग्रेसले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत राजनीति भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।