जनमत पार्टीको निर्णयले राजनीतिक हलचल, मधेश सरकार संकटमा

काठमाण्डौं । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै प्रदेशको राजनीतिक वातावरण फेरि तातेको छ।

सोमबार प्रमुख सचेतक चन्दनकुमार सिंहले हस्ताक्षरसहित समर्थन फिर्ताको औपचारिक पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएका थिए।

तर, त्यसको भोलिपल्टै पार्टीभित्रै असहमति देखिँदै दलका नेता महेशप्रसाद यादवले अर्को पत्र पठाएर सरकारप्रति समर्थन अझै कायम रहेको दाबी गरेपछि विवाद चुलिएको हो।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका यादवले आफ्नो जानकारी र सहमतिबिना, साथै आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भनिएको निर्णयलाई वैध मान्न नसकिने तर्क गर्दै कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारप्रति जनमत पार्टीको समर्थन निरन्तर रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

यसले पार्टीभित्र निर्णय गर्ने शैली र अधिकारबारे मतभेद देखिएको छ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद दहालका अनुसार दुईवटा परस्पर विरोधी पत्र प्राप्त भएका छन्—एकमा समर्थन फिर्ता गरिएको र अर्कोमा समर्थन यथावत रहेको उल्लेख छ।  

 

यस विषयमा कानूनी तथा संवैधानिक पक्षको अध्ययनका लागि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श भइरहेको उनले बताए।

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रमुख सचेतक सिंहले नौ जना सांसदको समर्थन र पार्टी अध्यक्ष राउतको निर्देशनअनुसार समर्थन फिर्ताको पत्र पठाएका थिए।  

यस घटनाले जनमत पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको भूमिकाबारे आन्तरिक बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

यसैबीच, संसदीय दलको नेतृत्वमा पनि फेरबदल भएको छ। महेशप्रसाद यादवलाई दल नेताबाट हटाएर चन्दनकुमार सिंहलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ।  

सिंहले समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएसँगै दलभित्र शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

यसअघि पनि जनमत पार्टीभित्र सरकार गठन र समर्थन परिवर्तनका घटनाहरू देखिँदै आएका कारण, पछिल्लो विवादले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।