राज्य सुविधा दुरुपयोग रोक्न सरकार कडाइमा, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सवारी विवरण माग

काठमाण्डौं । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय बनेको छ।  

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा केही पूर्वपदाधिकारीहरूले कानुनी सीमाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको तथा विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिएको आशंका देखिएपछि विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

गृह मन्त्रालयमार्फत पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेका सुविधा तथा प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको पूर्ण विवरण आज कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) की प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार यो कदम राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले चालिएको हो।

 उनका अनुसार कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ।

लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्य स्रोतको प्रयोगबारे प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले यसपटक औपचारिक रूपमा तथ्य संकलन शुरु गरेको हो।

प्राप्त विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिइएका सवारी साधन फिर्ता गर्ने तथा सुविधा वितरण प्रणालीलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।