काठमाण्डौं । विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइसके पनि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले हार स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।
नतिजा आएको भोलिपल्ट कोलकातामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्।
ममता बनर्जीले चुनाव निष्पक्ष नभएको दाबी गर्दै “जनादेश चोरी भएको” आरोप लगाइन्।
उनका अनुसार बीजेपीको जित जनमतविरुद्धको “षड्यन्त्र” को परिणाम हो।

उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कुनै सम्भावना नभएको स्पष्ट गर्दै भनिन्, “म राजीनामा दिने प्रश्न नै आउँदैन। हामीलाई जनादेश होइन, षड्यन्त्रमार्फत हराइएको हो।”
उनको यो अडानपछि राजनीतिक र संवैधानिक बहस चर्किएको छ—यदि ममता बनर्जीले पद नछोडे के हुन्छ र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संविधानविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदैन।
लोकसभाका पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्यले भने, नयाँ मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएपछि पुरानो मुख्यमन्त्री स्वतः पदबाट बाहिरिने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

त्यसैगरी कानूनविद् फैजान मुस्तफा भन्छन्, यो अवस्था संवैधानिकभन्दा बढी राजनीतिक अभिव्यक्तिको विषय हो।
उनका अनुसार राज्यपालले बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
ममता बनर्जीको अडानलाई कतिपय विश्लेषकहरूले राजनीतिक रणनीति रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनीहरूले यसलाई चुनाव निष्पक्ष थिएन भन्ने सन्देश स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।
टीएमसी नेताहरूका अनुसार मतदाता सूची अद्यावधिक प्रक्रिया (SIR) का कारण ठूलो संख्यामा मतदाताले मतदान गर्न नपाएको दाबीसमेत गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक सुमन भट्टाचार्यका अनुसार ममता बनर्जीको यो कदम आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको छ।

उनका अनुसार विपक्षी गठबन्धनलाई एकजुट बनाउने र आगामी चुनावका लागि जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।
नतिजाअनुसार बीजेपीले २०७ सिटसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ भने टीएमसीले ८० सिटमा सीमित भएको छ।
ममता बनर्जी आफैं भवानीपुरबाट पराजित भएकी छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार विधानसभा कार्यकाल समाप्त भएपछि राज्यपालले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।
यसबीच ममता बनर्जीको राजीनामा नदिने अडानले राजनीतिक वातावरणलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ।

