विदेश उपचार खर्चबारे रिट: स्वास्थ्य सेवा पहुँच र राज्य खर्च व्यवस्थापनमा बहस

काठमाण्डौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट भएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दायर भएको छ।

रिटमा यस्तो खर्च प्रचलित कानून र जनस्वास्थ्य नीतिको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

सरोजकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली र झलनाथ खनाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ ले विदेश उपचारमा राज्यकोष प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि विगतमा विभिन्न प्रशासनिक निर्णय र कार्यविधि प्रयोग गरेर खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार तोकिएको छ।

स्वास्थ्य नीति र व्यवहारबीचको अन्तर

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा स्वदेशमै उपचार सेवा सुदृढ बनाउने नीति रहेपनि व्यवहारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेश उपचार अभ्यासले नीतिगत लक्ष्यसँग विरोधाभास देखाएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यदि आधारभूतदेखि विशेषज्ञ सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन सकिने हो भने विदेश उपचारमा राज्यको ठूलो खर्च गर्नु स्वास्थ्य प्रणाली विकासको प्राथमिकतासँग मेल नखान सक्छ।

 कानूनी ढाँचा र पुरानो अभ्यास

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेश उपचार खर्च सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था खारेज गरिसकेको थियो।  

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा पनि विदेश उपचारमा राज्यकोष प्रयोग नगर्ने स्पष्ट प्रावधान छ।

तर, विगतमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय र विभिन्न कार्यविधिका आधारमा यस्तो खर्च स्वीकृत हुँदै आएको थियो ।  

जसले अहिले कानूनी र नीतिगत प्रश्नहरू पुनः उठाएको छ।

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारतर्फ संकेत

स्वास्थ्य नीति विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दा केवल आर्थिक फिर्ताको विषय मात्र नभई नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता र समान पहुँचबारे गम्भीर छलफलको अवसर हुन सक्छ।

समग्रमा, यो रिटले राज्य खर्चको जवाफदेहिता मात्र होइन, देशको स्वास्थ्य सेवा संरचना र नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पनि पुनः बहस शुरु गराएको छ।