विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधानअनुकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष, संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने ठहर

काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालत ले नेपाल–भारतबीच भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–२०२४’ लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै उक्त सम्झौताको विवरण सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

रिट निवेदन खारेज गरिएको करिब डेढ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल रहेको पूर्ण इजलासले सम्झौता संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने किसिमको नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।  

अदालतले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० अनुसार सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिबारेको सूचना ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अदालतले फैसलामा उक्त सम्झौता संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै भएको उल्लेख गरेको छ ।

निवेदकहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको ऊर्जा स्वाधीनता, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय हितमा असर पुग्ने दाबी गर्दै कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए ।  

तर, अदालतले विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइन विस्तार तथा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

सम्झौतामा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरिएको छ ।  

अदालतले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १२ अनुसार उक्त सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  

साथै, विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश गरिएको छ ।

फैसलामा स्वदेशी विद्युत् उपभोग प्रभावित नहुने गरी मात्रै विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भविष्यमा जलस्रोत उपयोग वा बाँडफाँटसम्बन्धी थप सम्झौता गर्दा नेपालको हित संरक्षण हुने र कुनै एक देशको एकाधिकार कायम हुन नदिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।