१० महिनामा सरकारी खर्च ५८ प्रतिशत नाघ्यो, राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम

काठमाण्डौं । नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन मिश्रित देखिएको छ।  

वर्षको १० महिना पूरा हुन लाग्दा सरकारले कुल ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय का तथ्यांकअनुसार यो रकम कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटको करिब ५८.७५ प्रतिशत हो।

चालु खर्च बढी, विकास खर्च कमजोर

सरकारले सबैभन्दा धेरै खर्च चालू शीर्षकमा गरेको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको चालू खर्चमध्ये ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन करिब ६८ प्रतिशत हो।

चालू खर्च प्रशासन, तलब, सेवा र दैनिक सञ्चालनमा जाने रकम हो, जसले दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्दैन। 

सामान्यतया यो खर्च कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशतभित्र रहनुपर्ने भएपनि यस वर्ष त्यो अनुपात नाघेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन। ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको विकास बजेटमध्ये केवल १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन २६.८७ प्रतिशत मात्र हो।

सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालय र ऊर्जा परियोजनाजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने यो बजेट ढिलो गतिमा खर्च हुनु विकास कार्यान्वयनमा कमजोरीको संकेत मानिएको छ।

ऋण तिर्ने शीर्षकमा पनि ठूलो खर्च

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।  

यो ६४.१६ प्रतिशत बराबर हो।

यो रकम मुख्यतः पहिले लिइएका आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग भइरहेको छ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि

सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

तर, हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।

यसले राजस्व संकलन र बजेट खर्चबीच उल्लेख्य असन्तुलन रहेको देखाएको छ।  

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च बढ्ने प्रवृत्ति भएपनि लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती देखिएको छ।