ई–बिडिङ प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाण्डौ। सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर सरकारी ठेक्का प्रभावित पारिएको आरोपमा २२ जनाविरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायी, कम्पनी सञ्चालक, प्रोक्युरमेन्ट प्रतिनिधि र एक सरकारी कर्मचारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो।

अनुसन्धानअनुसार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गभर्नेन्स प्रोक्युरमेन्ट (ई–बिडिङ) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि ठेक्कासम्बन्धी विवरण परिवर्तन गरिन्थ्यो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर आफू अनुकूल कम्पनीलाई सबैभन्दा कम दरमा देखाइने गरी डेटा संशोधन गरेर ठेक्का मिलाउने गरिएको आरोप छ।

प्रहरीले यस प्रकरणको मुख्य योजनाकार शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई मानेको छ। देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपीमार्फत सिस्टममा ‘ब्याकडोर’ तयार गरी पहुँच बनाएको दाबी अनुसन्धानमा गरिएको छ। उनलाई २८ फागुनमा पक्राउ गरिएको थियो । हालसम्म यो प्रकरणमा १३ जना पक्राउ परेका छन् । बाँकीलाई भने फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीहरूसँग गोप्य समन्वय गरी रकमको बार्गेनिङ भएपछि मात्र बोलपत्रको विवरण परिवर्तन गरिन्थ्यो। यसका लागि नक्कली पहिचान प्रयोग गर्दै ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क राखिएको पाइएको छ।

प्रहरीले यो प्रकरणलाई केवल साइबर अपराध मात्र नभई “डिजिटल माध्यमबाट गरिएको संगठित आर्थिक अपराध” का रूपमा व्याख्या गरेको छ। आरोपितहरूमाथि विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, संगठित अपराध तथा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुर पनि लगाइएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानले अर्को गम्भीर पक्ष पनि उजागर गरेको छ—अवैध आर्थिक कारोबार ट्र्याक गर्न कठिन हुने भएकाले केही रकम बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टो माध्यमबाट विदेशमार्फत भुक्तानी गरिएको थियो। नेपालमा नगद मिलान गरी कारोबारलाई लुकाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। यस्तो कार्यमा प्रतिवादी भाष्करराज अर्याल संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।