बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै, ४५ विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम बजेट अधिवेशन शुरु भएकै दिन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ।  

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका तीन–तीन वटा बैठक बस्नेछन्।  

प्रारम्भिक बैठकमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइनेछ भने सरकारले यसअघि जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश पनि संसद्मा दर्ता गरिनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले ती अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नेछन्।

सरकारले संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, विश्वविद्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत विषयमा अध्यादेश ल्याएको थियो।  

सरकारले ती अध्यादेशलाई संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।

संसद्को कार्यतालिकाअनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि ३० वैशाखमा छलफल हुनेछ।  

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् र सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ। 

त्यसपछि ३१ वैशाखमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गर्नेछन्।

प्रि–बजेट छलफलका लागि ४, ५ र ६ जेठको समय छुट्याइएको छ।  

संविधानअनुसार सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछ भने २ असारभित्र बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश संसद्बाट समयमै पारित गराइने बताएकी छन्।  

उनले विगतमा जस्तो अध्यादेश ल्याएर निष्क्रिय बनाउने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने दाबी गरिन्।  

संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले चालू अधिवेशनमा बजेट र अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकसँगै थप ४५ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

विभिन्न मन्त्रालयले सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् भने केही विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगिसकेका छन्।

कानून मन्त्रालयका अनुसार संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएका छन् भने अन्य विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, रक्षा, वन, श्रम, सञ्चार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दुई/दुई वटा विधेयक तयार गरेका छन्।  

अर्थ, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन मन्त्रालयले तीन–तीन वटा विधेयक तयार पारिरहेका छन् भने कानून मन्त्रालयले मात्रै १० वटा विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।

कानून सचिव पराश्वर ढुंगानाका अनुसार पाँच वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगिसकेका छन्।  

अन्य विधेयक अन्तिम मस्यौदाको चरणमा रहेकाले क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि ती विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिनेछन्।