गण्डकी प्रदेशको बजेटमा उत्पादन र रोजगारी प्राथमिकतामा

काठमाण्डौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई नयाँ दृष्टिकोणसहित अघि बढाउने तयारी गरेको छ।  

घट्दो सङ्घीय अनुदान र कमजोर राजस्व सङ्कलनका कारण यस वर्ष बजेटको आकार करिब रु २९ अर्बमा सीमित हुने अनुमान गरिएपनि सरकारले विकासका प्राथमिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै योजना निर्माण थालेको हो। 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेछ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बजेटलाई परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निकालेर उत्पादन, रोजगारी र दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी छ भने स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै ठूला तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।  

कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई बजेटको मुख्य आधार बनाइने संकेत गरिएको छ।

 

 

मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कास्कीबाहेक सबै जिल्लामा प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।

विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयका आधारमा प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार बजेट निर्माण भइरहेको उनले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा रु ३१ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याइएको भएपनि यस वर्ष आर्थिक दबाबका कारण बजेटको आकार घट्ने अवस्था देखिएको छ।  

यद्यपि, प्रदेश सरकारले कम स्रोतमा पनि बढी प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी बजेट ल्याउने दाबी गरेको छ।

प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर तयार गरिने आगामी बजेटले विकास निर्माण, उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।