प्रेस स्वतन्त्रता बलियो बनाउन संवैधानिक सुरक्षा आवश्यक

काठमाण्डौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई व्यापक र सहभागितामूलक बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले देशका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, समाचार कक्षका नेतृत्वकर्ता तथा सञ्चारविज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन गरेको छ।  

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ५५ जना सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूसँग करिब तीन घण्टा लामो संवाद गरेको हो।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले २०७२ सालमा संविधान निर्माणको क्रममा सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै अबको संशोधन प्रक्रियामा पनि सञ्चार जगतको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।  

उनले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक दलहरूको विषय नभई नागरिक सरोकारसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले सञ्चार क्षेत्रलाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै भने, “तपाईंहरूले निरन्तर खबरदारी गरेर सरकारलाई सचेत बनाइरहनुभएको छ।

भुइँमान्छेका वास्तविक समस्या, जनचाहना र राज्यका कमजोरीबारे सञ्चार क्षेत्र बढी जानकार छ।  

त्यसैले संविधानका कुन धारा संशोधन गर्ने, कुनलाई थप स्पष्ट बनाउने वा कुनलाई यथावत राख्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरूको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

छलफलमा सहभागी सम्पादक तथा सञ्चारविज्ञहरूले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई व्यवहारिक रूपमा अझ बलियो र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

उनीहरूले संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएपनि व्यवहारमा विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक तथा राजनीतिक दबाबमार्फत सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सहभागीहरूले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई अनुसन्धान, कारबाही वा धम्की दिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।  

साथै, सूचनाको हकलाई थप सुरक्षित, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो।

छलफलमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसँगै महिला सहभागिता, समावेशिता, नागरिकता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यका निकायमा समान पहुँचका विषयमा समेत धारणा राखिएको थियो।  

केही सहभागीहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा शासकीय स्वरूपबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा संयोजक शाहले सरकारले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच कुनै विभेद नगरेको स्पष्ट पार्दै दुवैलाई सरकारमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने र सुझाव दिने समान अधिकार रहेको बताए।  

उनले प्राप्त सुझावहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रलाई अझ परिष्कृत, व्यवहारिक र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।