प्रतिनिधिसभामा आज पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

काठमाण्डौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।  

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइनेछ ।

 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  

सरकारको आगामी वर्षको प्राथमिकता, आर्थिक नीति, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगारी र सुशासनलगायत विषय समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिले संसद्मा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।  

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई विकासमुखी, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित तथा आर्थिक सुधारतर्फ उन्मुख भएको बताएका थिए ।  

उनीहरूले सरकारको योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यता, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए ।  

केही सांसदले आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सुशासनको अवस्था तथा विकास निर्माणको सुस्त गतिबारे सरकारको स्पष्ट योजना नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।  

उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

आजको बैठकमा पनि सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।  

छलफल सकिएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।  

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रियसभाको बैठक पनि आज दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने तय भएको छ ।  

राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आगामी बजेट र वार्षिक योजनाको आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिने भएकाले संसद्मा भइरहेको छलफललाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।