भूमिहीनलाई लालपुर्जा नपाएसम्म मासिक १५ हजार भाडा दिने तयारी

काठमाडौं  ।   राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकालका सरकारले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई स्थायी रूपमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नहुँदासम्म अस्थायी राहतस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घर भाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएका छन् ।  

समितिको बैठकमा सभापति ढकालले शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अस्थायी रूपमा भाडा सहायता उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका हुन्।

यो योजना विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई लक्षित गरिएको छ।

हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया जारी छ।  

यस अन्तर्गत वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरेर उनीहरूलाई छिटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।  

मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ, जसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अस्थायी व्यवस्थापनसँगै सामाजिक सुरक्षाका अतिरिक्त उपायहरू पनि लागू गरेको छ। 

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय आवत–जावत सहज बनाउन बस सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू र कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाको विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसैबीच, संसदीय समितिले प्रस्तुत कार्यक्रमको प्रभावकारिता र वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।  

सरकारले भूमिहीन व्यवस्थापनलाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो नीति अघि बढाइएको जनाएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बसोबास र भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।