सरकारी प्रणालीबाहिर खर्चियो अर्बौं वैदेशिक सहायता, महालेखाको गम्भीर प्रश्न

काठमाण्डौं । दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत प्राप्त अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता लेखापरीक्षणको दायराभन्दा बाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८/र८२ मा प्राप्त ४१ अर्ब ४७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्राविधिक तथा अन्य सहायता खर्चको लेखापरीक्षण नभएको उल्लेख गरिएको हो।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न दातृ निकायमार्फत संघीय मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले ठूलो परिमाणमा सहायता रकम प्राप्त गरे पनि ती रकम सरकारी आर्थिक विवरणमा समावेश नगरिएको पाइएको छ।  

महालेखापरीक्षकले यसलाई सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित गम्भीर विषयका रूपमा औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ वटा संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत सञ्चालित १२० वटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राविधिक तथा अन्य सहायताअन्तर्गत १९ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो।  

यस्तै, सोही अवधिमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत १५४ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि २२ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता प्राप्त भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ।

यी दुवै शीर्षकको सहायता रकम जोड्दा कुल ४१ अर्ब ४७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता नेपालमा परिचालन भएको देखिन्छ। 

तर, उक्त रकम खर्च भएको विवरण सरकारी अभिलेख तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको र त्यसको नियमित लेखापरीक्षणसमेत नभएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकारी निकायहरूले उक्त रकमबाट भएको खर्च आर्थिक विवरणमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।  

सबै प्रकारका सहायता रकम बजेट प्रणालीभित्र समावेश गरी त्यस्ता खर्चको नियमित लेखापरीक्षण गरिनुपर्दछ।”

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पारदर्शिता, बजेट अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्न सबै सहायता रकम सरकारी बजेट प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।  

प्रतिवेदनमा विशेषगरी दातृ निकाय र आईएनजीओमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा खर्चको एकीकृत अभिलेख नहुँदा वास्तविक खर्च, प्रभावकारिता र वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो परिमाणको वैदेशिक सहायता नियमित सरकारी लेखा प्रणालीभन्दा बाहिर रहँदा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा बढ्छ।  

यसले सरकारी निकाय, दातृ संस्था र आईएनजीओबीच समन्वय कमजोर रहेको संकेतसमेत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थ तथा विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित जानकारहरूले वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा समेट्न नसक्दा खर्चको प्रभावकारिता, दोहोरो लगानी तथा स्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन्।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा दातृ सहायता व्यवस्थापन, आईएनजीओ अनुगमन तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली सुधारका विषयमा थप बहस र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।