काठमाण्डौ । देशमा सञ्चालनमा रहेका १४९ जलविद्युत आयोजनाबाट १८ करोड बढी बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्याले आज सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८२ चैत्र ६ सम्म १४९ आयोजनाबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार बक्यौता असुल गर्न बाँकी देखिएको हो ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक रु.१०० र प्रतियुनिट किलोवाट घण्टा सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले र उक्त अवधिपछि प्रति जडित किलोवाट वार्षिक रु.१ हजार र प्रति युनिट किलोवाट घण्टा सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा नियमानुसार आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी यकिन गरी असुल गर्नु गर्न सरकारश्रलाई सुझाव दिइएको छ ।

