रूबी खान र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति, पुनः अनुसन्धान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता, २३ दिने अनशन अन्त्य

काठमाण्डौं । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक तथा हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन टुंगिएको छ। सहमतिसँगै खानले आफ्नो लामो अनशन अन्त्य गरेकी हुन्।

नेपालगञ्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा अनशनरत खानसँग वार्ता गर्न सरकारको विशेष टोली पुगेको थियो। 

टोलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल सहभागी थिए।  

लगातारको संवाद र छलफलपछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो।

सहमतिपछि दिपा दाहालले पानी खुवाएर खानको अनशन तोडाएकी थिइन्।  

लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनपछि सरकारले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमतिको मुख्य बुँदाअनुसार निर्मला कुर्मी प्रकरणमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको पुनः समीक्षा गरी मुद्दालाई छिटो न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ।  

साथै, रूबी खानले उठाएका अन्य घटनासम्बन्धी उजुरीहरूको अनुसन्धान लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङमार्फत गराइने र अनुसन्धानमा कमजोरी भेटिए सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ।

 

 

त्यसैगरी, रूबी खानविरुद्ध बाँकेमा दर्ता गरिएको ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पनि यथाशीघ्र टुंग्याइने सहमति भएको छ।  

उक्त प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुखसहित सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिकाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टै छानबिन गर्ने जनाइएको छ।

सरकारले आन्दोलनमा सक्रिय रूबी खानसहित अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।  

यसका लागि बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिपत्रमा मानवअधिकार तथा महिला अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू रोहवर बसेका छन्।  

लामो अनशनपछि भएको यो सहमतिलाई महिला अधिकारकर्मीहरूले न्यायको प्रक्रियातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्।