अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील नबनाउन राष्ट्रसंघलाई नेपालले लेख्यो पत्र

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष ‘अति कम विकसित मुलुक’ (एलडीसी) बाट ‘विकासशील मुलुक’मा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रसंघको ‘इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल’ लाई हालै पठाइएको पत्रमार्फत नेपालले स्तरोन्नति प्रक्रिया केही समय पर सार्न आग्रह गरेको हो। यद्यपि कति अवधिका लागि स्थगन मागिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन।

नेपाललाई सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले पाँच वर्षको संक्रमणकालीन समयसहित विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो। उक्त अवधि यही वर्षको नोभेम्बरमा समाप्त हुँदैछ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका तीनवटै सूचक: मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिम तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय पूरा गरिसकेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा अर्थतन्त्र अझै कमजोर रहेको तर्क उठाइएको छ।

विशेषगरी निर्यात, उत्पादन र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएकाले एलडीसी हैसियत गुमेपछि नेपालले पाउँदै आएका व्यापारिक सहुलियत हराउने चिन्ता निजी क्षेत्र र केही अर्थविद्हरूले व्यक्त गरेका छन्।

उद्योगीहरूले समेत तयारी अपुग रहेको भन्दै स्तरोन्नति केही समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तयारी पोसाक, गलैँचा तथा औषधि उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने आँकलन उद्योगीहरूको छ।

नेपालको निर्णयलाई दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा पनि हेरिएको छ। नेपालसँगै स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको बाङ्ग्लादेशले समेत केही समयअघि यस्तै स्थगनको माग गरेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार बाङ्ग्लादेशको कदमले नेपाललाई पनि पुनर्विचारतर्फ धकेलेको हुन सक्छ।

नेपालले अनुरोध गरे पनि अन्तिम निर्णय भने राष्ट्रसंघीय निकायले गर्नेछ। नेपालले माग गरेकै आधारमा स्थगन स्वतः स्वीकृत हुने निश्चित नभएको जनाइएको छ ।