काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्गको समय फेरि धकेलिने संकेत, ११ महिना बाँकी रहँदा आधाभन्दा बढी काम अधुरो

काठमाण्डौं । बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रूतमार्ग आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको यो परियोजनाको दोस्रोपटक थपिएको समयावधि समाप्त हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा निर्माण प्रगति अझै आधाभन्दा कम स्तरमा सीमित देखिएको छ ।

आयोजनाको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ४६.८८ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ४६.५२ प्रतिशत रहेको छ ।

यस हिसाबले हेर्दा आगामी २०८३ चैतभित्र बाँकी करिब ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ, जुन वर्तमान गति, भौगोलिक अवस्था र प्राविधिक जटिलता हेर्दा कठिन देखिएको सम्बन्धित निकायहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

यही कारण अब आयोजनाको म्याद तेस्रोपटक थप्ने सम्भावनाबारे सरकारी तहमा तयारी र छलफल शुरु भएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार परियोजनाको अन्तिम समयसीमा थप केही वर्ष लम्ब्याएर २०८५/८६ सम्म पुर्‍याउने विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।

यसले द्रुतमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्ने संकेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको चाहना कम्तीमा दुई लेन भए पनि द्रूतमार्गलाई २०८५ सालसम्म सञ्चालनयोग्य बनाउने रहेको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी डा। दिवाकर लुइँटेलले नेपाली सेनाको कार्ययोजनामै आयोजना २०८५/८६ सम्म सम्पन्न हुने अनुमान समेटिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार हालको प्रतिशत प्रगति कम देखिए पनि आधारभूत संरचनाका धेरै काम पूरा भइसकेकाले आगामी चरणमा निर्माणको गति बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि निर्धारित म्यादभित्र आयोजना सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट गर्दै, समयसीमा लम्ब्याएर भएपनि परियोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा आन्तरिक स्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यद्यपि यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।

आयोजनाको सुस्त प्रगतिका पछाडि सबैभन्दा जटिल अवरोधका रूपमा खोकना–बुङ्मती खण्ड देखिएको छ ।

काठमाडौँतर्फको प्रवेश बिन्दू मानिने उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण विवाद र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसक्दा निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

द्रूतमार्ग  निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले भू–बनोटको जटिलता, वन क्षेत्रका रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा प्राकृतिक विपद्जस्ता कारणले पनि परियोजनामा असर परेको जनाएको छ ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार आयोजनाको प्रमुख चुनौती अझै पनि प्रस्थान बिन्दूसँग सम्बन्धित जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणकै विषय हो ।

उनका अनुसार यो समस्या समाधानको प्रक्रियामा भए पनि पूर्ण रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

उनले मार्ग परिवर्तन ९एलाइन्मेन्ट चेन्ज०, भूगर्भीय अवस्था र मौसमजन्य विपद्का कारण पनि काममा समय थपिने गरेको बताए ।

बस्नेतका अनुसार द्रूतमार्ग  अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको परियोजना भएकाले यसको संरचनात्मक सुरक्षा, ‘राइट अफ वे’, वाल प्रोटेक्सन र भू–स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अत्यन्तै विशेष प्रविधि प्रयोग गर्नुपरेको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा सुरक्षा संरचना निर्माणका लागि ३० मिटरसम्म गहिराइमा फलामे डन्डी गाड्नुपर्ने भएकाले काम प्राविधिक रूपमा जटिल र समयखर्चिलो बनेको जनाइएको छ ।

यद्यपि, पुल निर्माण क्षेत्रमा भने केही उल्लेख्य प्रगति भएको सेनाले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित ८९ पुलमध्ये ५६ स्थानमा फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसैगरी ३८ स्थानमा सब–स्ट्रक्चर तथा १६ स्थानमा सुपर–स्ट्रक्चर निर्माणको काम पूरा भएको जानकारी दिइएको छ ।

८९ पुलमध्ये ८५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भएर निर्माण कार्य अघि बढिसकेको भएपनि बाँकी चार पुलमा भने अझै जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या कायम छ ।

ती सबै पुल खोकना क्षेत्रमै पर्ने भएकाले आयोजनाको प्रारम्भिक खण्ड नै सबैभन्दा संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

नेपाली सेनाले २०७४ सालमै आयोजनाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएपनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट र प्राविधिक स्वीकृतिजस्ता प्रक्रियागत कामका कारण वास्तविक निर्माण भने २०७८ जेठबाट मात्रै शुरु भएको थियो ।

त्यसयता निर्माण कार्य अघि बढे पनि समयसीमा, लागत व्यवस्थापन, प्राविधिक चुनौती र प्रशासनिक अवरोधबीच आयोजना निरन्तर दबाबमा देखिएको छ ।

देशको आर्थिक, यातायात तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रूतमार्ग समयमै पूरा नहुनु विकास आयोजना व्यवस्थापन, समन्वय र कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाउने विषयका रूपमा हेरिन थालेको छ ।