संविधान संशोधनमै ‘सेटिङ’ ? नियमावली मस्यौदामाथि गम्भीर विवाद

काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक तथा कानूनी वृत्तमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ ।  

मस्यौदामा संघीय संसद्का दुवै सदनको सदस्य संख्या जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै संविधानविद् र विपक्षी दलहरूले त्यसलाई संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।

मस्यौदाको नियम १४०(११) मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको कुल सदस्य संख्या जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  

तर, संविधानको धारा २७४ अनुसार दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र विपीन अधिकारीले मस्यौदामा राखिएको व्यवस्था संविधानको भावना र प्रावधानविपरीत रहेको बताएका छन् ।  

उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभा संविधान संशोधनमा प्रतिनिधिसभासरह अधिकार प्राप्त सदन भएकाले कुनै एक सदनको मत अर्कोबाट पूर्ति गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

यता नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले भने संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार संविधानकै भाषालाई स्पष्ट बनाउन खोजिएको हो र आवश्यक परे भाषा संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले भने सत्तापक्षले राष्ट्रियसभामा कमजोर अंकगणितलाई सहज बनाउन नियमावलीमार्फत संविधानको व्याख्या आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले र नेकपाका नेताहरूले यसलाई “गैरसंवैधानिक” र “नियतपूर्ण” प्रयासको संज्ञा दिएका छन् ।

हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको उक्त मस्यौदामाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।  

संशोधनसहितको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफलपछि नियमावली पारित भए मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।