सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई चालू अधिवेशनमै लैजाने सरकारी तयारी

काठमाण्डौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरकारले पुनः प्राथमिकतामा राख्दै चालू संसद् अधिवेशनमै अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।  

कर्मचारी प्रशासनको संरचना, सेवासर्त र व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयस्तरमा तयारी तीव्र पारिएको जनाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सङ्कलन गरिएका हजारौँ सुझावलाई समेटेर विधेयकको मस्यौदामा परिमार्जन गरिसकेको जनाएको छ ।  

करिब १० हजार सुझावको अध्ययनपछि संशोधित मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयको रायसमेत लिइसकिएको छ भने अब कानुनी परीक्षण र संवैधानिक परामर्शको चरण बाँकी रहेको बताइएको छ ।

सरकारको योजनाअनुसार मस्यौदा अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।  

त्यसपछि लोक सेवा आयोगको औपचारिक परामर्श लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।  

मन्त्रालयले यसलाई यही अधिवेशनभित्रै संसद्को कार्यसूचीमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्ययोजनामा पनि निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख सुधार एजेन्डाका रूपमा राखिएको थियो ।

शुरुवाती समयसीमा पूरा हुन नसके पनि सरकार अहिले विधेयकलाई राजनीतिक र प्रशासनिक प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विधेयक समयमै संसद्मा लैजान सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ ।  

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले कानून मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट छिटो राय प्राप्त गर्न सकिए प्रक्रिया छोटो अवधिमै टुंगिन सक्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार कर्मचारीको सेवा, सुविधा, पदपूर्ति, बढुवा, सरुवा र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य हुन्छ ।  

त्यसैले विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारणमा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिएको छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित गर्ने र सेवा छाडेपछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू प्रस्तावित छन् ।  

यिनै प्रावधानले विधेयकलाई प्रशासनिक वृत्तमा चासो र बहसको विषय बनाएको छ ।

यसअघि दुईपटक प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि राजनीतिक असहमति र प्रक्रियागत अवरोधका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ऐनको रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

यसपटक भने सरकारले कर्मचारी प्रशासनको कानूनी आधारलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।