डीडीसीभित्र सेटिङको शंका: सीआईबीले उठायो तीन वर्षका निर्णय फाइल

काठमाण्डौ । सरकारी स्वामित्वको डेरी डेभलपमेन्ट कर्पोेरेसन(डीडीसी)भित्र बढ्दो आर्थिक अव्यवस्था, किसान भुक्तानी संकट र सम्भावित वित्तीय अनियमिततामाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको सेन्ट्रल इन्भेष्टिगेसन ब्यूरो(सीआईबी)ले बुधबार डीडीसीको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक सर्च अप्रेसन गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार सीआईबीको टोली बिहानै डीडीसी मुख्यालय पुगेको थियो । टोलीले संस्थानका विभिन्न शाखामा पुगेर आर्थिक कारोबार, दूध खरिद-बिक्री प्रक्रिया तथा सञ्चालक समितिका निर्णयसँग सम्बन्धित कागजातमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले संस्थानमा कार्यरत केही कर्मचारीका मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको छ । ती मोबाइलमार्फत आन्तरिक समन्वय, सम्भावित सेटिङ तथा वित्तीय निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचनाहरू अध्ययन गरिने बताइएको छ ।

डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेयले सीआईबी टोली कार्यालय पुगेको पुष्टि गरे । तर बाँकी विवरणको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । 

सीआईबीले दूध खरिद दर, बजारमा बिक्री भएको परिमाण, मौज्दातको वास्तविक अवस्था, किसानलाई गर्न बाँकी भुक्तानी तथा पछिल्ला तीन वर्षका सञ्चालक समितिका निर्णयसम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको स्रोतको दाबी छ ।

डीडीसी अहिले गम्भीर नगद संकटबाट गुज्रिरहेको छ । देशभरका किसानबाट दूध संकलन गर्दै आएको संस्थानले लामो समयदेखि किसानलाई नियमित भुक्तानी दिन सकेको छैन । 

हालसम्म डिडीसीले किसानलाई निकै ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये केही दिनअघि मात्रै एकाएक १५ करोड बढी रकम तिरिएको थियो । रकम किसानलाई तिर्न थालिएको केही दिनपछि सीआईबीले थालेको एक्सन थप चाखलाग्दो बन्ने देखिन्छ ।  

यही अवस्थाले डीडीसीभित्र आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको, खरिद-बिक्री प्रक्रियामा कैफियत हुनसक्ने तथा संस्थागत स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको बुझिएको छ ।

स्रोतकाअनुसार अनुसन्धान टोलीले विशेषगरी दूध खरिद मूल्य निर्धारण कसरी भयो, बजारमा बिक्री परिमाण र वास्तविक मौज्दातबीच कुनै अन्तर छ कि छैन, किसानलाई भुक्तानी रोकिँदा पनि संस्थानभित्रको खर्च संरचना कसरी सञ्चालन भयो भन्ने विषयमा चासो देखाएको छ ।

लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक भारका कारण दबाबमा रहेको डीडीसी अहिले अनुसन्धानको घेरामा पुगेपछि संस्थानभित्र तरंग सिर्जना भएको छ । किसानले भुक्तानी नपाएको गुनासो चर्किरहेका बेला सीआईबीको यो कदमले डीडीसीको वित्तीय अवस्थाबारे थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।