प्रधानमन्त्री शाहको खुलासा: ‘नेपालले पनि केही ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको तथ्य भेटियो’

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई एकपक्षीय रूपमा मात्र हेर्न नहुने भन्दै नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य सरकारलाई जानकारीमा आएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा समस्यालाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि तथ्य, नक्सा, इतिहास र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विभिन्न निकायबाट प्राप्त विवरण, नक्सा तथा प्राविधिक अध्ययनहरू हेर्दा सीमा विवादका विषयमा नेपालभित्र प्रचलित बुझाइभन्दा फरक तथ्यहरू पनि भेटिएको बताए ।  

सीमासम्बन्धी विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशका दाबी र वास्तविक अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीचका सीमा विवाद दशकौँ पुरानो विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि भावनाभन्दा प्रमाण र कूटनीतिक संयमताको आवश्यकता पर्ने बताए ।  

उनले सीमाका विषयमा राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हुने स्पष्ट पार्दै सरकार कुनै पनि तथ्यलाई लुकाउने वा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।

उनका अनुसार सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजको समीक्षा र द्विपक्षीय संवादलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।

“सीमाका विषयमा सत्य जे छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर समाधान खोज्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतहरूले बताएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संसद् बैठकमा विशेष चासो पाएको थियो ।

नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ ।  

यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पक्षका दाबी र अतिक्रमणसम्बन्धी तथ्यहरूको निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखेपछि यसले नयाँ बहस जन्माउने अनुमान गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको भनाइले सीमा विवादलाई राष्ट्रवादको भावनात्मक बहसभन्दा बाहिर निकालेर तथ्य र कूटनीतिक यथार्थको धरातलमा लैजान खोजेको संकेत गरेको छ ।  

यद्यपि यस्ता अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा फरक–फरक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।

सरकारले भने सीमा सम्बन्धी सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति, ऐतिहासिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने नीति कायम राखेको जनाएको छ ।