तेस्रो पक्षको मध्यस्थता होइन, ऐतिहासिक अध्ययन मात्र : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाण्डौं  । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइबारे कूटनीतिक शैलीमा स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको द्विपक्षीय वार्ता सकिएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हन् । 

उनले सीमा विवादलाई ऐतिहासिक तथा संवेदनशील विषय भन्दै यसको समाधान संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने धारणा राखे ।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ र सो विषयमा भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट जानकारी गराइसकिएको छ ।

“नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण सम्बन्धित सबै पक्षसमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा राखिसकेको छ,” उनले भने, “हाम्रो प्राथमिकता समस्या समाधान हो, जुन वार्ता र संवादबाट मात्र सम्भव छ।”

प्रधानमन्त्री शाहको संसद् अभिव्यक्तिबारे उठेका प्रश्नहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेपाल कुनै पनि विषयलाई तनाव सिर्जना गर्ने नभई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सुगौली सन्धि (१८१६)  लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सीमा विवाद समाधानका महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै यस्ता विषयहरूलाई प्राविधिक र कूटनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

 

बेलायतसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक कागजात अध्ययन गर्ने विषयलाई लिएर आएका टिप्पणीबारे उनले त्यसलाई तेस्रो पक्षको मध्यस्थता मागिएको अर्थमा बुझ्नु गलत हुने बताए ।  

उनका अनुसार यो केवल ऐतिहासिक अभिलेखको अध्ययन र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई घनिष्ठ, ऐतिहासिक र बहुआयामिक भन्दै बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई आपसी विश्वास, समझदारी र संवादमार्फत समाधान गर्न भारत सरकारलाई पुनः आग्रह गरे ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपाल–भारत सीमा र ऐतिहासिक दस्तावेजबारे टिप्पणी गरेपछि त्यसले दुवै देशमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको थियो ।  

भारतले भने यसअघि नै द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने अडान स्पष्ट गरिसकेको छ ।