काठमाण्डौं । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारहरूले आफूहरूसँग गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै मधेस प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन्।
आफ्ना मागहरू लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार मधेश भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रदर्शनमा सहभागी शहीद परिवारका सदस्यहरूले मधेश शहीद प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्ने, शहीद परिवारका सदस्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकारले शहीद परिवारको सम्मान र अधिकार संरक्षणमा उदासीनता देखाएको आरोप पनि लगाए।
मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको मधेश भवनको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी गर्दै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब दिएका थिए।
मधेश आन्दोलनका क्रममा ६३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
संघीयता स्थापना भएपछि तात्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ५२ शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नियुक्तिपत्र वितरण गरेको थियो।
तर, तीमध्ये २५ जनाले मात्र रोजगारी पाएका र हाल आएर १० जना मात्रै सेवामा कार्यरत रहेको शहीद परिवारहरूको भनाइ छ।
उनीहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले शहीद परिवारका लागि घोषणा गरिएका विभिन्न सेवा–सुविधा व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गर्दै आफूहरू राज्यबाट उपेक्षित भएको बताएका छन्।
यही कारण देखाउँदै उनीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत मधेश भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिएको जनाउँदै शहीद परिवारहरूले माग सम्बोधन नभए प्रदेशव्यापी र थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

