न्यूजक्लिक प्रकरणमा दिल्ली हाई कोर्टको फैसला : एफआईआर र ईडीको मनी लन्ड्रिङ अनुसन्धान खारेज

काठमाण्डौ । भारतको दिल्ली उच्च अदालतले समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक तथा त्यसका संस्थापक एवं प्रधान सम्पादक प्रबीर पुरकायस्थविरुद्ध दर्ता गरिएको एफआईआर र त्यसैका आधारमा शुरु गरिएको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को मनी लन्ड्रिङ अनुसन्धान खारेज गरेको छ।

अदालतले यो मुद्दालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताविरुद्ध राज्य शक्तिको दुरुपयोगको उदाहरण भएको ठहर गरेको छ।  

न्यायाधीश नीना बन्सल कृष्णाले मे २९ मा फैसला सुनाए पनि आदेशको पूर्ण पाठ जुन १० मा सार्वजनिक गरिएको हो।

फैसलामा अदालतले दिल्ली प्रहरीको आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ले २०२० मा दर्ता गरेको एफआईआर र त्यसका आधारमा ईडीले शुरु गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) सम्बन्धी अनुसन्धान दुवैलाई बदनियतपूर्ण र कानूनी प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतले भनेको छ, “यो कारबाही केवल दुर्भावनापूर्ण मात्र होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारितामाथिको मनोमानी आक्रमण तथा शक्तिको दुरुपयोग पनि हो।”

ईडीको दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गर्‍यो

ईडीले लगाएका आरोपहरूलाई अदालतले “पूर्ण रूपमा गलत र आधारहीन” ठहर गरेको छ।  

अदालतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि त्यस्तो प्रमाण फेला परेन जसले मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन (पीएमएलए) अन्तर्गत अपराध भएको संकेत गरोस्।

धोखाधडीसम्बन्धी आरोपबारे पनि अदालतले कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्तिबाट वञ्चित गरी ठगी गरिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।  

साथै, प्रबीर पुरकायस्थ र अमेरिकी कम्पनी वर्ल्ड मिडिया होल्डिङ्स एलएलसी (डब्ल्यूडब्ल्यूएमएच) बीच भएको लगानी सम्झौतामात्रका आधारमा आपराधिक षड्यन्त्र प्रमाणित नहुने अदालतको भनाइ छ।

अदालतले भनेको छ, “षड्यन्त्र भन्नका लागि गैरकानूनी उद्देश्य वा गैरकानूनी माध्यम प्रयोग भएको स्पष्ट देखिनुपर्छ।  

त्यस्तो कुनै आधार प्रस्तुत गरिएको छैन।”

डिजिटल मिडियामा एफडीआई सीमाबारे पनि स्पष्टता

फैसलामा सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको जवाफ उद्धृत गर्दै अदालतले सन् २०१८ मा उक्त लगानी हुँदा डिजिटल मिडियामा २६ प्रतिशत विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा लागू नभएको स्पष्ट पारेको छ।

शेयरको मूल्यांकन बढी गरिएको भन्ने आरोपलाई पनि अदालतले आर्थिक निर्णयको विषय मात्र भएको र त्यसले कुनै आपराधिक अपराध पुष्टि नगर्ने जनाएको छ।

न्यूजक्लिकको पक्ष

न्यूजक्लिकले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा एफआईआर, ईसीआईआर तथा त्यससम्बन्धी अनुसन्धान स्वतन्त्र पत्रकारिता दबाउने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरेको थियो।  

संस्थाले पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूमा त्रास सिर्जना गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको तर्क राखेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले समेत लगानी प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभेटेको तथ्य अदालतमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

के थियो विवाद ?

दिल्ली प्रहरीको आर्थिक अपराध शाखाले अगस्ट २०२० मा न्यूजक्लिकको मातृ कम्पनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टुडियो प्रालिविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, ठगी र आपराधिक षड्यन्त्रसम्बन्धी आरोपमा एफआईआर दर्ता गरेको थियो।

एफआईआरमा अमेरिकी कम्पनी वर्ल्ड मिडिया होल्डिङ्स एलएलसीबाट प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) ले भारतीय कानून उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो।  

त्यसपछि ईडीले सेप्टेम्बर २०२० मा मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी अनुसन्धान शुरु गरेको थियो।

सन् २०२३ मा न्यूयोर्क टाइम्स को एक रिपोर्टपछि न्यूजक्लिकमाथि चीनसँग सम्बन्धित प्रचार सामग्री प्रवर्द्धनका लागि विदेशी लगानी प्राप्त गरेको आरोप लाग्यो।  

त्यसपछि दिल्ली प्रहरीले यूएपीए अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी प्रबीर पुरकायस्थ र मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्तीलाई पक्राउ गरेको थियो।

तर, मे २०२४ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले पुरकायस्थको गिरफ्तारीलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

नयाँ फैसलासँगै न्यूजक्लिकविरुद्धको एफआईआर, ईडी अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित अन्य कानूनी प्रक्रिया पनि समाप्त भएका छन्।

बीबीसी हिन्दी