ट्रकको ब्लुबुकमा ‘अनुमतियोग्य जीभीडब्लु’ स्पष्ट उल्लेख गर्न सरकारको निर्देशन, ट्रक महासंघद्वारा स्वागत

काठमाण्डौ । मालवाहक सवारी साधन, विशेषगरी ट्रक र ट्याङ्क ट्रेलरहरूको ब्लुबुकमा अबदेखि ‘अनुमतियोग्य कुल सवारी तौल (जीभीडब्लु)’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको पत्रमा ट्रक तथा ट्रेलरहरूको भारबहन क्षमतासम्बन्धी अस्पष्टताका कारण नियमन र अनुगमनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अबदेखि ब्लुबुकमा केवल कुल तौल मात्र नभई सवारीले कानुनअनुसार बोक्न पाउने वास्तविक भारबहन क्षमता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पत्रअनुसार यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६ (उपदफा ३) तथा मालवाहक सवारी साधनको भारबहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ (संशोधनसहित) को अनुसूची–१ बमोजिम एक्सल, टेन्डम र ट्रिडमका आधारमा गणना हुने भारबहन क्षमता जोडेर ‘अनुमतियोग्य जीभीडब्लु’ का रूपमा ब्लुबुकमा स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी निर्देशिकाअनुसार रिजिग्ट ट्रकको अधिकतम भार ३५ टन र ट्रेलर वा सेमी–ट्रेलरको हकमा अधिकतम ४९ टनभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि जारी भइसकेका ब्लुबुकहरूमा समेत सोहीअनुसार अनुमतियोग्य जीभीडब्लु थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै यातायात कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले जानकारी दिए ।

यस निर्णयलाई नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सकारात्मक र समयसापेक्ष कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले पछिल्लो समय देखिएको प्रमुख समस्या नै सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरूले उत्पादक कम्पनीको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनका आधारमा केवल कुल तौल मात्र उल्लेख गर्ने अभ्यास रहेको बताए । उनका अनुसार यसले वास्तविक कानुनी भारबहन क्षमता स्पष्ट नहुँदा नियमन, अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा बारम्बार अन्योल सिर्जना हुँदै आएको छ ।

बानियाँले सरकारको नयाँ निर्देशनपछि अब प्रत्येक ट्रक तथा ट्रेलरको ब्लुबुकमा कानुनअनुसार निर्धारण गरिएको ‘अनुमतियोग्य जीभीडब्लु’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुने भएकाले सबै सरोकारवाला निकायबिच एउटै मापदण्ड लागू हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनका अनुसार यसले सडक सुरक्षा, ओभरलोड नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । साथै उनले आगामी दिनमा यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित अनुगमन र प्राविधिक प्रणाली अझ मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।