काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि महानगरभित्र भाडामा लगाइएका घर, जग्गा तथा अन्य संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा घरबहाल व्यवस्थालाई औपचारिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
महानगरका अनुसार भाडामा दिइने सम्पत्तिको अभिलेखीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत करदाता परिचय नम्बर (ट्याक्सपेयर आइडी) प्रणाली पनि लागू गरिनेछ।
यसले कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै काठमाडौंलाई पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय मूल्यमा आधारित “मानवीयताको सहर” बनाउने लक्ष्य लिइएको बताइन्।
महानगरले घरबहाल व्यवस्थापन, कर प्रणालीको आधुनिकीकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत शहरी प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ।

