अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौतामा डिजिटल हस्ताक्षर, ट्रम्पले शुक्रबारअघि सम्झौता सार्वजनिक गर्न सक्ने

काठमाण्डौ । अमेरिका र इरानबीच वर्षौंदेखि जारी तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको संकेत गर्दै शान्ति सम्झौतामा डिजिटल हस्ताक्षर गरिएको छ ।  

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सका अनुसार यो प्रारम्भिक सहमतिपत्रलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आगामी शुक्रबारअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न सक्ने बताइएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर भइसकेको सार्वजनिक रूपमा दाबी गरिसकेका थिए ।

उपराष्ट्रपति भान्सले उक्त सहमतिपत्रलाई करिब डेढ पृष्ठ लामो संक्षिप्त रूपरेखाको दस्तावेजका रूपमा वर्णन गर्दै यसले दुवै पक्षबीचको आगामी विस्तृत वार्ताका लागि आधार तयार गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।  

उनका अनुसार यो प्रारम्भिक ढाँचाले भविष्यमा हुने प्राविधिक छलफलहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछ, जसमा बाँकी विषयहरू क्रमशः टुंगो लगाइनेछन् ।

अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार आगामी शुक्रबार जेनेभामा हुने औपचारिक कार्यक्रमपछि रणनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ समुद्री मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।  

विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यो जलमार्ग लामो समयदेखि तनावग्रस्त क्षेत्रमा रहेको छ ।

यो कूटनीतिक प्रगति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प फ्रान्समा भइरहेको जी–७ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको हो ।  

सम्मेलनकै क्रममा इरानसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित विशेष सत्र आयोजना गरिएको थियो, जसमा इजिप्ट, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।

इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर र कूटनीतिक प्रक्रिया

सोमबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँसँगको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको उल्लेख गर्दै सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए ।  

अमेरिकी स्रोतहरूका अनुसार उक्त दस्तावेजमा राष्ट्रपति ट्रम्प, उपराष्ट्रपति भान्स तथा इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगेर घालिबाफले डिजिटल माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विस्तृत प्राविधिक वार्ता आगामी साता सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

यद्यपि, इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने वा रोक्का सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने विषय भने इरानले सम्झौताअन्तर्गतका दायित्वहरू कसरी पूरा गर्छ भन्ने आधारमा निर्भर रहने बताइएको छ ।

प्रारम्भिक सहमति र युद्धविराम व्यवस्था

उपराष्ट्रपति भान्सले शुक्रबार हुने औपचारिक कार्यक्रममा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने योजना भएपनि राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसअघि नै केही बुँदा सार्वजनिक गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

उनका अनुसार हालको दस्तावेज अझै पूर्ण नभई प्रारम्भिक चरणको हो, जसका धेरै प्राविधिक पक्षहरू आगामी वार्तामा तय गरिनेछन् ।

भान्सका अनुसार सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा इरानले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताप्रति प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख छ ।  

यसमा आतंकवादी समूहहरूलाई आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग रोक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।  

साथै, इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको बताइएको छ ।

सम्झौताले प्रारम्भिक चरणमा ६० दिनको युद्धविराम विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ, जस अवधिमा दुवै पक्षले अन्तिम सहमतिका विस्तृत प्रावधानहरूमा छलफल गर्नेछन् ।

मध्यस्थता र क्षेत्रीय स्थिति

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा जारी सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् ।

तर, इजरायलले भने सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो सुरक्षा हितअनुसार क्षेत्रीय सैन्य गतिविधि जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।  

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लेबनान, सिरिया र गाजामा इजरायली सेना आवश्यकताअनुसार तैनाथ रहने र सुरक्षा चुनौती अनुसार कारबाही जारी रहने बताएका छन् ।

पछिल्ला तनावपूर्ण घटनाक्रम

सम्झौताको घोषणा लगत्तै लेबनानी क्षेत्रमा इजरायली हवाई आक्रमण भएको र त्यसमा मानवीय क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।  

त्यसको जवाफमा हिजबुल्लाहले पनि इजरायली सैन्य अड्डामाथि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ, जसले क्षेत्रीय तनाव अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको संकेत दिएको छ ।

इरानको प्रतिक्रिया र वार्ताको पृष्ठभूमि

इरानले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने निर्णयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई कूटनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले यस सम्झौताले देशको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत मजबुत बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम गरबाबादीका अनुसार कतारी मध्यस्थकर्तामार्फत करिब १४ देखि १५ घण्टा लामो निरन्तर वार्तापछि प्रारम्भिक सहमति जुटाइएको हो ।

यद्यपि, दुवै पक्षबीच अझै धेरै संवेदनशील विषयमा अन्तिम सहमति गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।