अमेरिका–इरान समझदारीपछि मध्यपूर्वमा शान्तिको आशा, पाकिस्तानको बढ्दो भूमिका भारतका लागि चुनौती बन्ने संकेत

काठमाण्डौ । विगत केही महिनादेखि जारी अमेरिका र इरानबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धमा हालै भएको युद्धविराम र वार्ताको प्रगतिले मध्यपूर्वमा स्थायित्व र शान्तिको नयाँ आशा जगाएको छ।  

लामो समयदेखि जारी द्वन्द्वका कारण क्षेत्रीय सुरक्षामात्र होइन, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र समुद्री यातायातसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो।

विशेषगरी विश्वको तेल आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) बन्द हुन सक्ने सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो चिन्ता सिर्जना गरेको थियो।  

विश्वमा खपत हुने ठूलो परिमाणको कच्चा तेल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने भएकाले यस क्षेत्रमा उत्पन्न अस्थिरताले तेलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति संकटको जोखिम बढाएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–इरान समझदारीपछि होर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री यातायात पुनः सामान्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।  

यसले विश्व ऊर्जा बजारमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतलाई किन महत्वपूर्ण छ मध्यपूर्वको स्थिरता ?

मध्यपूर्व क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक, आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

भारत आफ्नो कुल तेल तथा ग्यास आवश्यकताको झण्डै ९० प्रतिशत आयातमार्फत पूर्ति गर्छ, जसमा खाडी राष्ट्रहरूको प्रमुख योगदान छ।

त्यसैले क्षेत्रीय तनाव कम हुँदा भारतलाई ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्तिको स्थायित्व तथा आर्थिक दबाब न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्छ।  

साथै खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत करिब एक करोड भारतीय नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गमा कार्यरत भारतीय नाविकहरूको सुरक्षामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तानको कूटनीतिक सक्रियता र भारतको चिन्ता

अमेरिका–इरान वार्तालाई अगाडि बढाउन पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसले पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रभावलाई बलियो बनाउन सक्छ।

‘सेन्टर फर सोसल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेस’का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कान्ति बाजपेयीका अनुसार पाकिस्तानको सक्रियताले भारतलाई केही हदसम्म असहज बनाएको छ।  

उनका अनुसार यस घटनाक्रममा भारतको भूमिका अपेक्षाकृत सीमित देखिएको बेला पाकिस्तान भने वार्ताको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

उनले पछिल्ला महिनाहरूमा पाकिस्तान र साउदी अरबबीच भएका रक्षा तथा रणनीतिक सहकार्यका कारण पनि अमेरिका र खाडी क्षेत्रमा पाकिस्तानको प्रभाव विस्तार भएको बताए।  

यसलाई भारतका लागि सानो कूटनीतिक झट्काको रूपमा पनि हेरिएको छ।

अमेरिका–इरान समझौता स्थायी कि अस्थायी ?

विश्लेषकहरूका अनुसार हाल भएको समझदारी पूर्ण समाधान नभई एउटा रणनीतिक विराम (Strategic Pause)  पनि हुन सक्छ।  

यद्यपि युद्धबाट थकित भएका पक्षहरू वार्तामार्फत समाधान खोज्न इच्छुक देखिएकाले शान्तिको सम्भावना बलियो बनेको छ।

अब आगामी ६० दिनभित्र समझदारीलाई औपचारिक सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुनेछ।

यही अवधिमा इरानको आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध हटाउने विषय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा थप सहमति जुटाउने प्रयास गरिनेछ।

अमेरिका आफ्नो उद्देश्यमा सफल भयो ?

अमेरिकाले सुरुदेखि नै इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्न नदिने नीति दोहोर्याउँदै आएको छ।

त्यसैले अहिलेको समझौतालाई धेरैले अमेरिकाको रणनीतिक उपलब्धिका रूपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन्।

यदि इरानले आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रम स्थायी रूपमा रोक्न सहमत भयो भने अमेरिका र इजरायलले यसलाई ठूलो कूटनीतिक तथा रणनीतिक विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तर, अर्कोतर्फ केही विश्लेषकहरू भने इरानले युद्ध र कूटनीति दुवै मोर्चामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएको दाबी गर्छन्।  

उनीहरूका अनुसार अमेरिका र इजरायलले सैन्य दबाब सिर्जना गरेपनि इरानलाई पूर्ण रूपमा झुकाउन सकेका छैनन्।

इरानको दाबी : रणनीतिक जीत 

राजनीतिक विश्लेषक गजाला वहाबका अनुसार यो समझौता इरानका लागि ठूलो सफलता हो।  

उनका अनुसार इरानले युद्धभूमि र कूटनीतिक दुवै क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ।

उनले अमेरिका र इजरायलका सैन्य विकल्पहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको तर्क गर्दै इरानले आफ्नो राष्ट्रिय हित जोगाउन सफल भएको बताइन्।  

साथै इरानले विगतदेखि नै आफूले आणविक हतियार निर्माण नगर्ने अडान राख्दै आएको र यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको उनको भनाइ छ।

मोदी–ट्रम्प भेटको अर्थ

यसैबीच, फ्रान्समा सम्पन्न जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच भएको भेटवार्तालाई पनि विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

भेटका क्रममा मोदीले अमेरिकी सैन्य कारबाहीका क्रममा ज्यान गुमाएका भारतीय नाविकहरूको विषय उठाएका थिए भने दुई देशबीचको दीर्घकालीन सम्बन्ध र व्यापार सहकार्यबारे पनि छलफल भएको थियो।

यद्यपि केही विश्लेषकहरूले उक्त भेटलाई प्रतीकात्मक रूपमा बढी महत्व दिएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार भारत–अमेरिका सम्बन्ध मजबुत रहे पनि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा भइरहेका परिवर्तनले नयाँ रणनीतिक चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेका छन्।

आगामी दिशा

अमेरिका–इरान समझौताको वास्तविक सफलता आगामी दुई महिनाको वार्ताले निर्धारण गर्नेछ।

यदि आणविक कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध तथा क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा सहमति कायम रह्यो भने मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार तयार हुन सक्छ।

तर यदि वार्ता विफल भयो वा कुनै पक्षले सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गर्‍यो भने पुनः तनाव बढ्ने सम्भावना पनि कायमै छ।  

यसबीच पाकिस्तानको बढ्दो कूटनीतिक सक्रियता, भारतको रणनीतिक पुनर्सन्तुलन तथा अमेरिका–मध्यपूर्व सम्बन्धको नयाँ समीकरण दक्षिण एशियाली राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ।

बीबीसीबाट