लाम्पाटा घटनाका १० आरोपी जेल चलान, ८ जनासँग जनही दुई लाख धरौटी माग

 

 काठमाण्डौ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ स्थित लाम्पाटामा भएको कुटपिट तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी घटनामा पक्राउ परेका २१ जनामध्ये १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।

जिल्ला अदालत बाजुराले सोमबार आठ जनालाई जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न र तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम देवराज रावल, चन्द्रबहादुर रावल, किशोर रावल, नरेश रावल, कर रावल, शंकर रावल, रामदत्त रावल, कैलाश छत्याल, बुद्धि रावल र जयबहादुर रावललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो।

त्यस्तै, मानबहादुर जेठारा, शेर रावल, वीर रावल, सुन्दर जेठारा, लामा रावल, गगन रावल, कालजंग जेठारा र ज्ञानेन्द्र छत्याललाई जनही दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।

बिर्खबहादुर रावल, परेलाल रावल र शान्त रावल भने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। प्रहरीका अनुसार घटनासँग जोडिएका एक जना अझै फरार छन् भने अर्का एक जनाको ठेगाना खुल्न सकेको छैन।

 

प्रहरी चौकी निर्माणको विरोधपछि झडप

गत जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएको एक समूहले लाम्पाटामा निर्माणाधीन अस्थायी प्रहरी चौकीको काम रोक्ने प्रयास गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दामाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार तथा बन्धक बनाएको आरोप छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रहरी चौकीको भवन निर्माण सुरु गरेपछि हुम्लाका केही स्थानीय विरोध जनाउन लाम्पाटा पुगेका थिए।

घटनामा वडा सदस्य पेमा गोरा गुरुङ, उनकी श्रीमती लक्ष्मी गुरुङ, मिनु कुँवर, नरबहादुर गुरुङ, प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी र गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कुलबहादुर थापा घाइते भएका थिए।

गम्भीर घाइते चार जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर उपचार गरिएको थियो। उनीहरू उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।

जेठ ५ गते रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पुगेको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ल र धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालसहितको टोलीमाथि पनि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको प्रहरीले जनाएको छ।

लाम्पाटामा सुरक्षा बेसक्याम्प

घटनापछि सरकारले लाम्पाटामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको अस्थायी सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जनक पौडेलको नेतृत्वमा २१ जना र प्रहरी सहायक निरीक्षक मिठुबहादुर बोहराको नेतृत्वमा सात जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी विमलराज कँडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको चार सदस्यीय समितिले घटनास्थलमा अध्ययन गरिसकेको छ। समितिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन।

बाजुरा र हुम्लाबीचको सीमा विवाद तथा प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा गठित सरकारी समितिले पनि स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ।