जलस्रोत जोगाउन कडा कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

 

काठमाण्डौ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बढ्दो प्रदूषणबाट जलस्रोत जोगाउन कडा कानुनी नियमनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग र स्थानीय तहबाट निस्कने फोहोर जथाभावी नदीनालामा फालिँदा जलस्रोत संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

जलस्रोतको प्रयोग र संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित जलस्रोत विधेयकमा आवश्यक नियमनकारी व्यवस्था समेटिएको उनले जानकारी दिए। कानुन निर्माणसँगै समुदायमा जल संरक्षणसम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले मधेश प्रदेशको सिर्सिया नदी प्रदूषित हुँदा स्थानीयले पालेका पशुचौपाया मर्ने र कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थ नियन्त्रण नगरे जलस्रोतसँगै जनजीवन र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने उनले बताए।

जल संरक्षणमा समुदायको सहभागिता बढाउन प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सरकारले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने नमुना परियोजना कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए। परियोजना प्रभावकारी भए प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत संरक्षण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन, विकास तथा विस्तार गर्दै दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच बढाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।