सुनसरी घटनामा ‘एक्सन पहिले, तथ्य पछि’ : सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ नसुनी कारबाहीमा हतारिएको गृह नेतृत्वमाथि प्रश्न

 

 

काठमाण्डौ । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडपपछि सुरक्षा अवस्था नियन्त्रण र दीर्घकालीन समाधान खोज्न बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक घटनाको गहिरो विश्लेषणभन्दा सुरक्षाकर्मीमाथिको कारबाहीमा बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले घटनाको पृष्ठभूमि, सीमावर्ती क्षेत्रमा बढिरहेका सुरक्षा चुनौती तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत ब्रिफिङ गर्न खोजेका थिए। तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरक्षा प्रमुखका सुझाव सुन्नुभन्दा ‘गोली किन चलाइयो?’ र ‘सुरक्षाकर्मीले किन अवस्था नियन्त्रण गर्न सकेनन्?’ भन्ने प्रश्नमा बढी आक्रामक देखिएको स्रोतको दाबी छ।

यसले सुनसरी घटनामा गृह प्रशासनले तथ्य र प्रमाणको पूर्ण परीक्षण गर्नुअघि नै जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गरेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

घटना किन भयो भन्नेभन्दा ‘गोली किन चल्यो?’ मै केन्द्रित बैठक

आइतबार राति भएको झडपको कारण, त्यसमा बाह्य समूहको सम्भावित संलग्नता, धार्मिक समुदायबीचको तनाव र सीमापार गतिविधिबारे छलफल गर्न सोमबार सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो।

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले खुला सीमाबाट हुने अनियन्त्रित आवागमन, रोहिंग्या शरणार्थीको सम्भावित प्रवेश र तराईका जिल्लामा देखिन सक्ने धार्मिक तनावबारे सुरक्षा निकायले विगतदेखि नै सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको विषय उठाएको बताइएको छ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले पनि सुनसरीको घटनालाई एउटा जिल्लाको आकस्मिक झडपका रूपमा मात्र नहेरी सीमावर्ती क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

स्रोतका अनुसार सुरक्षा प्रमुखहरूले सुनसरीदेखि नेपालगञ्जसम्मका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावको जोखिम रहेको र राजनीतिक पहलसँगै धार्मिक अगुवा, स्थानीय समुदाय र सुरक्षा संयन्त्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।

तर गृहमन्त्री गुरुङ सुरक्षा निकायको रणनीतिक ब्रिफिङभन्दा गोली प्रहार र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि बढी केन्द्रित भएको स्रोतको भनाइ छ।

तेस्रो पक्षबाट गोली चलेको आशंकामा छानबिनको माग

बैठकमा घटनास्थलमा चलेको गोली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षबाट चलाइएको हो भन्ने यकिन गर्न विस्तृत फरेन्सिक तथा प्राविधिक अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषयसमेत उठेको थियो।

मुस्लिम समुदायको पर्व मोहर्रम मनाउने कार्यक्रम सकिएपछि स्थान खाली गर्ने विषयमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र आयोजकबीच प्रारम्भिक सहमति भइसकेको अवस्थामा अचानक झडप चर्किएको विवरण सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।

घटनास्थलनजिकै रहेका अपरिचित व्यक्तिहरू तथा सीमापारबाट प्रवेश गरेको हुनसक्ने समूहको भूमिकामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तर गोली कसले र कुन परिस्थितिमा चलायो भन्ने तथ्य पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मीलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने वातावरण बनाउनु उचित नहुने सुरक्षा अधिकारीहरूको धारणा थियो।

बैठकअघि नै अधिकारी तानिए, छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्नुअघि नै गृह मन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे, सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेबे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी श्यामकुमार कार्की र कप्तानगञ्ज क्षेत्र हेर्ने सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी नन्दकिशोर महतोलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर केन्द्रमा बोलाउने निर्णय गरिसकेको थियो।

तर घटना हुँदा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी घिमिरे र सुनसरीका एसपी थेबे स्वीकृत बिदामा काठमाडौंमा रहेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत भएको स्रोतको दाबी छ।

घटनास्थलमै नरहेका र तत्कालीन अपरेसनको प्रत्यक्ष कमान्ड नगरेका अधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

छानबिन सुरु हुनुअघि नै अधिकारीलाई दोषीझैँ व्यवहार गरिँदा अनुसन्धानको निष्पक्षता प्रभावित हुनसक्ने र फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबलसमेत कमजोर हुने पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘ड्युटीमै नभएकालाई तान्नु जग हँसाइ’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले सुनसरी घटनापछि गृह मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक कारबाही तथ्य र जिम्मेवारीको स्पष्ट मूल्यांकनबिना गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

घटनास्थलको अवस्था नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्थामा त्यहाँ खटिएका अधिकारीलाई अस्थायी रूपमा हटाएर छानबिन गर्नु सामान्य अभ्यास भए पनि घटनाको समयमा बिदामा रहेका अधिकारीलाई समेत तान्नु हास्यास्पद निर्णय भएको उनको भनाइ छ।

“घटना हुँदा ड्युटीमै नभएका डीआईजी र एसपीलाई तान्नु जग हँसाइ हो,” मल्लले भने, “घटनाको कारण र समाधान खोज्नुभन्दा सुरक्षा निकायप्रति प्रतिशोध राखेर निर्णय गर्दा प्रहरी फेरि दोहोरो मारमा पर्छ।”

उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरे प्रश्न उठ्ने र बल प्रयोग नगर्दा अवस्था नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लाग्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्णयहीन बनाउन सक्छ।

सुरक्षा व्यवस्थापन कि राजनीतिक प्रतिक्रिया?

सुनसरी घटनाले गृह प्रशासनको संकट व्यवस्थापन शैलीमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। कुनै गम्भीर घटनापछि दोषीमाथि कारबाही हुनु आवश्यक भए पनि कारबाही प्रमाण, जिम्मेवारी र कमान्ड संरचनाको वस्तुगत मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्ने सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्।

घटना हुनुको संरचनागत कारण, सम्भावित बाह्य घुसपैठ, स्थानीय तनाव, सूचनाको कमजोरी र सामुदायिक सम्बन्धको अवस्थाबारे समीक्षा नगरी केही अधिकारीलाई हटाउँदैमा समस्या समाधान नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति देशको जटिल सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने सर्वोच्च समन्वयकारी संयन्त्र हो। तर त्यही बैठकमा सुरक्षा प्रमुखका सुझाव सुन्ने वातावरण नबन्नु र कारबाहीको निर्णय पहिल्यै भइसक्नुले बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

सुनसरीमा तत्काल शान्ति कायम गर्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ– गोली कसले चलायो, झडप अचानक किन चर्कियो, सुरक्षा सूचना कहाँ चुक्यो र जिम्मेवारी वास्तवमै कसको थियो भन्ने निष्पक्ष अनुसन्धान।

अन्यथा प्रमाणभन्दा दबाब र विश्लेषणभन्दा आवेगमा गरिएका निर्णयले एउटा घटनाको तात्कालिक आक्रोश त कम गर्न सक्ला, तर भविष्यका सुरक्षा संकट सामना गर्ने राज्य संयन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउन सक्छ।