(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका विषयमा ५ बुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सुवर्णहलमा शुक्रबार सम्पन्न वार्तापछि दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीस्तरको साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि लघुवित्त पीडितहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम अघि बढाउने सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार, लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा समावेश गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिमा “घ” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, ऋण असुलीका क्रममा लघुवित्त संस्थाले यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने जस्ता कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
यसैबीच, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको यो सहमतिलाई लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
.png)
)
.jpg)
