(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ। नेपाल सरकार र आन्दोलनरत 'लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति' बीच समस्या समाधानका लागि पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको सुवर्णहलमा आयोजना गरिएको वार्ता बैठकमा दुवै पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्तरको साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूबीच भएको वार्तामा पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने सहमति बनेको हो। सहमति अनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।
त्यस्तै समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कालोसूची एवम् धितो लिलामीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त विकल्पहरू प्रतिवेदनमा समेटिने भएको छ।
'घ' वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण पालना गराउन राष्ट्र बैंकले कडा अनुगमन गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
यसैगरी ऋण असुलीका नाममा लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता गैरकानुनी र अमर्यादित कार्यहरू तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कडा निर्देशन दिने सहमति भएको छ। प्रचलित कानुन विपरीतका यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि कडा कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धतापछि संघर्ष समितिले आफ्ना आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ।
.png)
)
.jpg)
