हिरासतमा सीसीटीभी अनिवार्य बनाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपिठ

काठमाण्डौ । प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य जडान गर्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्न खोजेको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशले बिहीबार दरपिठ गरिएको हो।

निवेदकहरूले देशभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका भवनमा कुनै पनि भाग नछुट्ने गरी सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले रातको समयमा समेत स्पष्ट दृश्य देखिने नाइट भिजन प्रविधि, अडियो–भिडियो रेकर्ड हुने प्रणाली र त्यसको फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरेका थिए।

त्यस्तै, पक्राउ परेको समयदेखि नै व्यक्तिको गतिविधिको डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी एकीकृत मापदण्ड बनाउन पनि माग गरिएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदनमा उठाइएका विषयलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार, अध्ययन, अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्याङ्क नपेस गरिएको भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।

रजिस्ट्रार पोखरेलको आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ अनुसार आवश्यक कागजात तथा आधारहरू पेस नभएको उल्लेख छ। निवेदक वा अन्य कुनै निकायले यस विषयमा गरेको अध्ययन अनुसन्धान वा आधिकारिक प्रतिवेदनसमेत संलग्न नगरिएको भन्दै निवेदन दरपिठ गरिएको हो।

अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आउने रिटका लागि पर्याप्त तथ्य र कानुनी आधार आवश्यक पर्ने तर प्रस्तुत निवेदनमा ती मापदण्ड पूरा नभएको जनाएको छ।

यद्यपि, दरपिठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको इजलाससमक्ष निवेदन दिन पाउने कानुनी बाटो खुला रहेको छ।