सहकारीको अनुदान हिनामिना प्रकरणमा मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

 

काठमाण्डौ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाबाट दुग्ध सहकारीलाई उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा नगर प्रमुख रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई चिस्यान केन्द्र निर्माण र सवारीसाधन खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको अनुदानमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार आठबीसकोट नगरपालिका–९ मा रहेको उक्त सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ र गाडी खरिदका लागि ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ सरकारी अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।

यसरी सहकारीलाई कुल १ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिइएको देखिन्छ। तर अनुदान लिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत सहकारी सञ्चालनमा नआएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।

अनुदानबाट खरिद गरिएका सरकारी सवारीसाधनसमेत सहकारीको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरी व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिएको तथा पछि प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले आवश्यक योग्यता र मापदण्ड नै पूरा नगरेको संस्थालाई कार्यविधिविपरीत बदनियतपूर्वक सरकारी अनुदान उपलब्ध गराइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस प्रकरणमा नगर प्रमुख केसीसँगै नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराज शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी र ज्ञानु कुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेर बहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यम बहादुर पुन तथा कृषि अधिकृत मीन बहादुर केसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

उनीहरूले स्थलगत अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी गलत तथा तथ्यविपरीत प्रतिवेदन तयार पारी सरकारी रकम निकासा र दुरुपयोगमा सहयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ।

सहकारीका पदाधिकारी पनि मुद्दामा तानिएका छन्। आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाया, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले सरकारी अनुदान हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपर, जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारी रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको हो।