यातायात विभागले रोकिएका सबै लाइसेन्सको छपाइ सक्यो, एक वर्षभन्दा कम म्यादको छपाई स्थगित

–रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । यातायात व्यवस्था विभागले बाँकी रहेका सम्पूर्ण पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० को छपाईको काम पुरा गरेको छ । विभागसँग रहेको एक वर्षभन्दा कम म्यादका लाइसेन्सको छपाईको काम भने उसले रोकेर राखेको छ ।

ती लाइसेन्सका सेवाग्राहीलाई पुनः नविकरण गर्न लगाएर १० वर्ष म्याद भएको नयाँ लाइसेन्स दिने तयारीमा यातायात व्यवस्था विभाग लागिपरेको छ । छपाई भएर तयारी अवस्थामा पुगेका पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई वितरणमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

एक वर्षभन्दा बढी म्यादका साढे २७ लाख लाइसेन्सको छपाई सकियो

यातायात व्यवस्था विभागसँग छपाईका लागि ३० लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र बाँकी थियो । यस मध्ये एक वर्षभन्दा कम म्याद भएको २ लाख ५४ हजार लाइसेन्स विभागसँग अझै छ । छपाई गर्न बाँकी ती ३० लाख लाइसेन्स मध्ये विभागले १ वर्षभन्दा बढी म्याद भएका २७ लाख ४६ हजारको सम्पूर्ण छपाईको काम सम्पन्न गरेको छ ।

ती लाइसेन्सलाई वितरणमा पठाउने तयारीमा विभाग लागिपरेको छ । एक वर्षभन्दा कम म्याद भएको लाइसेन्सको छपाई प्रक्रिया हाल विभागले रोकेर राखेको छ ।

‘एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका लाइसेन्सको छपाई तत्काललाई रोकेका छौं । ती लाइसेन्सलाई पुनः नविकरण गर्न लगाएर १० वर्षको म्याद भएको नयाँ दिने तयारी गरेको छौं ।’, नेपाल यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले भने ।

‘एक वर्षभन्दा कम म्याद भएको लाइसेन्सलाई नविकरण गर्दा यसको केहि समयमा पुनः नविकरण गर्न उनीहरु आउँदछन् । यसले राज्य र नागरिकलाई दोहोरो खर्चको मारमा पार्दछ । बरु हामीले उनीहरुलाई पुनः नविकरण गर्न लगाएका हौं ।’, उनले भने ।

‘वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक शिक्षाका लागि बाहिर जाने नागरिकका हकमा भने यो लागू हुँदैन । उनीहरुले चाहे हामीले छपाई गरेर दिइरहेका छौं ।’, उनले भने ।

२०८२ साउन १४ देखि नवीकरण हुने लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष रहने

यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ साल साउन १४ गतेदेखि नविकरणमा आएका लाइसेन्समा १० वर्षको म्याद राखेर नयाँ दिइरहेको छ । उक्त अवधिभन्दा अघि नविकरण भएको हकमा भने ५ वर्षको म्याद भएको लाइसेन्स नै विभागले दिइरहेको हो ।

अहिले विभागसँग छपाईका लागि बाँकी रहेका १ वर्षभन्दा कम म्याद भएका लाइससेन्सको हकमा पनि उही १० वर्ष म्याद लागू हुने छ । ती लाइसेन्सका सेवाग्राहीले नविकरणपछि १० वर्ष म्याद भएका नयाँ पाउने छन् ।

हाल विभागसँग भएका लाइसेन्सको छपाई प्रक्रिया विगतको तुलनामा छिटो भएको हो । विभागले आफुसँग भएका सबै लाइसेन्सको छपाई पनि छोटो अवधिमा सकेको हो । २०८२ कात्तिक १२ गतेदेखि विभागमा भएका लाइसेन्सको छपाई छिटो भएको हो ।

‘विभागमा भएका लाइसेन्स एक वर्षअघि देखि छिटो प्रिन्ट भयो । त्यो समयमा दैनिक ४० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्थ्यो । अहिलेसम्म उही दरमा प्रिन्ट भइरहेको छ । यसले गर्दा विभागसँग भएका सम्पूर्ण लाइसेन्सका छपाई अहिले सकिएको हो ।’, उनले भने ।

प्रदेशमा लाइसेन्स छपाइ हस्तान्तरणपछि नविकरण सेवा प्रभावित

यही साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स छपाई तथा वितरणको जिम्मेवारी संघिय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा गइसकेको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा केहि जटिलता पनि अघि आएका छन् । नयाँ प्रणालीमा जाने क्रममा लाइसेन्स नवीकरण सेवामा समेत समस्या देखिएको छ ।

सरकारी सर्भरमा आएको प्राविधिक समस्याले सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाएका छैनन् ।

‘मेरो हातमा भएको लाइसेन्सको म्याद अझै ९ महिना बाँकी छ । यो लाइसेन्समा क्याटेगोरी थप गरि रिन्यु गर्न खोजेको, ५ महिनाभन्दा बढी म्याद भएको लाइसेन्सको नहुने कुरा छ । क्याटेगोरी थप गरि मेरो लाइसेन्स किन रिन्यु हुँदैन रु’, यातायात व्यवस्था विभागमा आएका सेवाग्राही जयराम ढुङ्गानाले भने ।

‘उहाँहरु सिस्टममा समस्या आएको भन्नु हुन्छ । प्राविधिक समस्याले गर्दा अघि बढ्न नसकेको भनिरहनु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्दा यस्तो हुँदा मलाई समस्या भएको छ ।’, उनले भने ।

विभागले पुरानो सफ्टवेयरलाई नयाँ प्रणालीमा अपग्रेड गर्ने क्रममा देशभरका लाइसेन्स कार्यालयमा यस्तो प्रकारको समस्या देखिएको छ । सेवाग्राहीको लिने सेवा प्रभावित बनिरहेको छ ।

लाइसेन्सको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्दा कुनै जरिबाना लाग्दैन । तर त्यसपछि अधिकतम ५ वर्षसम्म म्याद गुज्रिएको अवधिअनुसार १०० प्रतिशतदेखि ५०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त जरिबाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

पाँच वर्षको अवधि नाघेमा लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ । पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यसरी सिस्टममा समस्या देखिँदा सेवाग्राहीले आर्थिक सास्ती पनि खेप्नुपर्ने हुनसक्दछ ।  

अधिकार प्रदेशमा, तर लाइसेन्स छपाइ अझै केन्द्रकै भर

यातायात सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, सवारी दर्ता र नविकरण, चालक अनुमति र नविकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन गर्ने लगायतको विषयको जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेशमा छ ।

संघियतापछि सेवाग्राहीले आफ्नो प्रदेशबाट नै आवेदन, वायोमेट्रिक दर्ता, लिखित परीक्षा तथा ट्रायल परीक्षा दिने व्यवस्था विस्तार भएको हो । यसले सेवाको पहुँच बढाएको छ । तर नीतिगत निर्णय, केन्द्रिय डाटाबेस, कार्ड छपाई लगायतका कामहरु अझै संघिय सरकारको नियन्त्रणमा छ । तर आधिकारिक रुपमा ती अधिकार प्रदेश सरकारमा गइसकेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने लाइसेन्स मुद्रणको अधिकार अन्यमा जाँदा लाइसेन्स छपाईमा सुस्तता आएको थियो । सुरक्षण मुद्रण ऐन अन्तर्गत काम गर्नुपर्दा पनि यो सुस्तताले निरन्तरता पाएको हो । मुलुक संघियतामा गएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने लाइसेन्स छपाईको अधिकार प्रदेशमा गएको हो ।

तर यो लाइसेन्स छपाई भने सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ अन्तर्गत गर्नुपर्ने हुन्छ । जतिपनि प्रदेशमा म्याद गुज्रेका लाइसेन्स छन्, ती सबैलाई सरकारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा मुद्रण गराउनका लागि चाहिने मेशिन त्यहाँ छैनन् । प्रदेशमा लाइसेन्स छपाई नहुँदा लाइसेन्स म्याद सकिन लाग्दा समेत नागरिकको हातमा नपर्ने समस्या देखापरेको हो ।    

एउटा लाइसेन्स छाप्न २२० रुपैयाँ ५० पैसा खर्च

यातायात व्यवस्था विभागले एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका लाइसेन्सलाई पुनः नविकरण गरि १० वर्ष म्याद भएका नयाँ लाइसेन्स दिन प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस प्रस्तावले राज्य र सेवाग्राही दुबै लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रमा ५ वर्षको मात्रै म्याद हुनेगर्दछ । विभागले २०८२ साल साउन १४ गतेदेखि नविकरणमा आएका लाइसेन्समा १० वर्षको म्याद राखेर नयाँ दिइरहेको छ । सो अवधिमा नविकरण भएका लाइसेन्समा १० वर्षको म्याद हुनेछ ।

यसले सेवाग्राहीलाई ५–५ वर्षको अवधिमा हुने नविकरणको झन्झटबाट छुट्कारा दिएको छ । साथै राज्यलाई यस लाइसेन्सबाट हुने मुद्रणको चापबाट मुक्ति मिलेको छ । एक वर्षभन्दा कम म्याद भएका एउटै व्यक्तिको लाइसेन्सलाई छोटो अवधिमा पुनः छपाई गर्दा लाग्ने लागतबाट समेत छुट्कारा दिएको छ ।

‘हाल सेवाग्राहीलाई छपाई गरेर दिने एउटा नयाँ लाइसेन्सको लागत २२० रुपैयाँ ५० पैसा पर्दछ । सेवाग्राहीले यी लाइसेन्सको नविकरण गर्नका लागि न्युनतम १, ५०० दस्तुर तिर्ने गर्दछन् । यो दस्तुर मोटरसाइकलको हकमा हो । अन्यको हकमा यो भन्दा माथिको दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।’, उनले भने ।

विभागको मुद्रण गर्ने लागतको तथ्यलाई आधारमान्दा २ लाख ५४ हजार लाइसेन्स छपाई गर्न भ्याटसहित ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ राज्यको खर्च हुने अनुमान छ । तर यसरी १ वर्षभन्दा कम म्याद भएका लाइसेन्सको छपाई रोकिँदा राज्यलाई करोडौंको आर्थिक भार कम भएको छ । भ्याटबिना भने एउटा लाइसेन्स छपाई गर्न १९५ रुपैयाँ १७ पैसा पर्दछ ।