काठमाण्डौ । सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्दै उनीहरूका मौलिक हकको संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐनका केही प्रावधान समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको सरकारले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य बालन्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्नु हो।
विधेयकमार्फत कानुनको विवादमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी संरक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्ने तथा बालअधिकारका विभिन्न पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्री बादीले विधेयकको उद्देश्य तथा कारणमा बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना, न्यायमा पहुँच र बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छन्।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई कानुन बनेपछि बालन्याय र बाल संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।