काठमाण्डौ। मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण संरचना तथा औद्योगिक क्षेत्रमा देखिँदै आएको विद्युत् आपूर्तिको चुनौती समाधान गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्कालीन माग व्यवस्थापनसँगै आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय तथा घरेलु उपभोक्ताबाट बढ्ने विद्युत् मागलाई समेत धान्ने गरी प्रसारण पूर्वाधार विस्तार अघि बढाएका हुन्।
मधेस प्रदेशमा रणनीतिक रूपमा अघि बढाइएका विभिन्न प्रसारण आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता सुधार हुनुका साथै औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधारसमेत थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय तथा आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठका अनुसार मधेसको विद्युत् माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना अहिले निर्माण तथा पूर्वतयारीको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेका छन्।
ढल्केबर–बालगंगा आयोजना सञ्चालनको तयारी
धनुषामा निर्माण भइरहेको ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना अन्तिम चरणतर्फ अघि बढेको छ। करिब २४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ।
हंसपुर नगरपालिका–९ मा निर्माण भइरहेको ६३ एमभीए क्षमताको १३२÷३३ केभी बालगंगा सबस्टेसनमा उपकरण जडान तथा अन्य निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। आयोजनालाई दशैंअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ। ढल्केबर–लोहारपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर नम्बर ३० बाट सुरु हुने नयाँ लाइन बालगंगा सबस्टेसनमा जोडिनेछ।
सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण, पावर ट्रान्सफर्मरसहित, आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन्। सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उपकरण जडानको काम जारी छ। कन्ट्रोल रुम तथा कर्मचारी आवास भवन निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रका साथै समग्र धनुषा जिल्लाको वितरण प्रणाली थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सिरहा–सप्तरीमा बढ्दो माग व्यवस्थापनको तयारी
सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै गएसँगै विद्यमान ३३ केभी तथा ११ केभी वितरण लाइनमा भार बढेको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ।
लहानस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। सुखीपुर सबस्टेसनमा ६३ एमभीएका दुईवटा तथा २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ। लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन बेसमेत थपिनेछन्।
करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। सुखीपुर सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण तथा निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ भने प्रसारण लाइनका टावरका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
निर्माण व्यवसायीले प्रसारण लाइन निर्माण, परीक्षण तथा सञ्चालन २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिसकेको छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण आगामी भदौसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि अघि बढाइएको छ। करिब १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने तयारी छ।
प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन बे थपिनेछन्। आयोजनाले सप्तरीको मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा थपिने विद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अध्ययन तथा सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको छ। लागत अनुमान स्वीकृत भइसकेको र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
रौतहटमा प्रसारण क्षमता विस्तार
रौतहटमा चन्द्रपुर–सरुअठा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत जिल्लाको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
चन्द्रनिगाहपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४, सरुअठामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म करिब ३७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा १३२/३३ केभी र २४ एमभीएका दुईवटा ३३/११ केभी ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ। यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुरलगायत क्षेत्रका वितरण केन्द्रमा थप भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको करिब ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले वन स्वीकृति तथा टावरका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी छ। विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन, सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सीमा पर्खाल र सुरक्षा भवन निर्माणलगायत अधिकांश पूर्वनिर्माणका काम भने सम्पन्न भइसकेका छन्।
प्रसारण लाइनको चेक सर्भे, टावर प्रोफाइलिङ, पेगिङ, पिट मार्किङ तथा कित्ता नक्सासम्बन्धी काम पनि सम्पन्न भएको छ। निर्माण व्यवसायीसँग जुलाईमा सम्झौता भएको आयोजनाको सम्झौता रकम करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ। निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ। सरुअठा सबस्टेसनको खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ।
बारा–पर्सामा उच्च क्षमताको प्रसारण संरचना
औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सा क्षेत्रमा विद्युत् माग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१।२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। पोखरियामा नयाँ १३२र३३र११ केभी सबस्टेसन स्थापना तथा परवानीपुर सबस्टेसनमा बे विस्तार गर्ने योजना छ।
यसअघि पिलुवा (पथलैया)–परवानीपुर १७ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा हाई टेम्प्रेचर लो स्याग कन्डक्टरमार्फत पुनःकन्डक्टरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसबाट विद्यमान संरचनाबाटै थप विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने क्षमता बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
पोखरिया सबस्टेसनमा कन्ट्रोल रुम, कर्मचारी आवास, स्टोर, गार्ड हाउस तथा उपकरण र ट्रान्सफर्मरका फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन्। चार सर्किट टावरको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ भने संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि स्वीकृत भएको छ।
बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ। आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
औद्योगिक विस्तारसँगै ऊर्जा पूर्वाधारमा जोड
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अघि बढाइएका यी आयोजनाले विद्यमान वितरण प्रणालीमा रहेको भार कम गर्नुका साथै भविष्यमा बढ्ने विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी बारा–पर्साको औद्योगिक करिडोर, सिरहा–सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्र र धनुषा–रौतहटका तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बस्ती तथा आर्थिक गतिविधिलाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन नयाँ प्रसारण संरचना महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता विस्तारसँगै मधेसमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढ्ने, प्राविधिक क्षति घटाउन सहयोग पुग्ने तथा नयाँ उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशको औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने आधारसमेत तयार गर्नेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।