विदेश भ्रमणमा सरकारको लगाम, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाण्डौ । सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले अब त्यस्ता भ्रमणलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै भ्रमणबाट फर्किएपछि प्राप्त ज्ञान र सीप सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्नुपर्ने प्रबन्धसमेत गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन वा अन्य प्रयोजनका लागि मनोनयन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृतिबिना हुने मनोनयन तथा भ्रमणलाई रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।

सरकारको यो कदमको पृष्ठभूमिमा पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमणमा गएका छन्।

Sponsored

सन् २०२१ मा ३ हजार ७८७ जना विदेश भ्रमणमा गएकोमा २०२२ मा यो संख्या बढेर ९ हजार ५२८ पुग्यो। २०२३ मा सबैभन्दा बढी १६ हजार १०५ जना विदेश गएका थिए। त्यसपछि २०२४ मा १३ हजार २९२ र २०२५ मा १३ हजार ५५७ जनाले विदेश भ्रमण गरेका थिए।

यसरी हेर्दा पाँच वर्षमा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको संख्या २०२१ को तुलनामा २०२५ मा तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ। पाँच वर्षको औसतमा हरेक वर्ष करिब ११ हजार २५४ जना विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ।

सरकारले अब भ्रमणको संख्यामा मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा समेत निगरानी केन्द्रित गरेको छ। विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा असल अभ्यास सहकर्मीहरूसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले विदेश भ्रमणलाई व्यक्तिगत वा औपचारिक सहभागितामा सीमित नगरी त्यसबाट प्राप्त सिकाइलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भनाइ छ। विदेशमा सिकेको प्रविधि, कार्यशैली तथा असल अभ्यास सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसम्म पुर्‍याउन सके भ्रमणको प्रत्यक्ष लाभ सरकारी सेवामा देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले मूलतः ‘विदेश जाने कि नजाने’ भन्दा पनि ‘किन जाने र गएपछि के उपलब्धि भयो’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। पूर्वस्वीकृति र अनिवार्य ज्ञान हस्तान्तरणको व्यवस्थाले आगामी दिनमा सरकारी विदेश भ्रमणको आवश्यकता, खर्च र उपलब्धिलाई थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।