भारतमा फाँसीको सजायको सट्टा कम पीडादायी वैकल्पिक विधि अपनाउने माग अस्वीकार

काठमाण्डौ। भारतको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका लागि फाँसीको सट्टा कम पीडादायी वैकल्पिक विधि अपनाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै भारतमा हाललाई मृत्युदण्ड कार्यान्वयनको विधिका रूपमा फाँसी नै कायम रहने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय विक्रम नाथ र सन्दीप मेहताको इजलासले मृत्युदण्ड पाएका कैदीको पीडा कम गर्ने तथा उनीहरूको गरिमा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले फाँसीको विकल्प खोज्न माग गरिएको याचिका अस्वीकार गरेको हो। साथै, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका तीनवटा फैसलालाई पुनरावलोकनका लागि ठूलो इजलासमा पठाउनुपर्ने माग पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

वकिल ऋषि मल्होत्राले दायर गरेको जनहित याचिकामा फाँसीको सट्टा लिथल इन्जेक्सन, गोली हान्ने, विद्युतीय करेन्ट वा ग्यास चेम्बरजस्ता वैकल्पिक विधिबाट मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो।

याचिकामा फाँसीको प्रक्रिया अत्यन्त पीडादायी, अमानवीय र क्रूर रहेको दाबी गर्दै भारतीय संविधानको धारा २१ अन्तर्गत सम्मानजनक मृत्युलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको थियो। साथै, दण्ड प्रक्रिया संहिताको धारा ३५४(५) अन्तर्गत मृत्युदण्ड फाँसीबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न पनि माग गरिएको थियो।

याचिकाकर्ताले फाँसीपछि मृत्यु घोषणा गर्न लामो समय लाग्ने, जबकि गोली हान्ने वा घातक इन्जेक्सनजस्ता विधिबाट तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा प्रक्रिया पूरा हुने दाबी गरेका थिए। उनले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्दा सम्भव भएसम्म कम पीडा हुने विधि अपनाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई समेत आधार बनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले भने आफ्नो पछिल्लो निर्णयले भविष्यमा वैकल्पिक विधिबारे संवैधानिक परीक्षणको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको स्पष्ट गरेको छ।

अदालतका अनुसार भविष्यमा वैज्ञानिक, चिकित्सकीय वा अनुभवजन्य प्रमाणले हालको निष्कर्षलाई चुनौती दिने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गरेमा यस विषयमा पुनः संवैधानिक समीक्षा गर्न सकिनेछ।

साथै, केन्द्र सरकार इच्छुक भए मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका वैकल्पिक विधिबारे व्यापक अध्ययन गर्न विज्ञहरूको समिति गठन गर्न सक्ने अदालतले जनाएको छ।

सुनुवाइका क्रममा भारतका महान्यायाधिवक्ता आर। वेंकटरमणीले केन्द्र सरकारले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनको विधिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिसकेको जानकारी अदालतलाई दिएका थिए।

यसअघि १५ अक्टोबर २०२५ को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले फाँसीको विद्यमान अभ्यास परिवर्तन गर्न केन्द्र सरकार इच्छुक नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। त्यस क्रममा मृत्युदण्ड पाएका व्यक्तिलाई फाँसी वा घातक इन्जेक्सनमध्ये कुनै एक विधि रोज्ने विकल्प दिन सकिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

तर केन्द्र सरकारले यस्तो विकल्प व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै असहमति जनाएको थियो। केन्द्र सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुरले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनको विधि नीतिगत विषय भएकाले यसमा सरकारको निर्णय आवश्यक हुने तर्क गरेकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले भने समयसँगै प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रक्रियाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संकेत गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाइ पूरा गरी जनवरी २२ मा फैसला सुरक्षित राखेको थियो।