एलनिनो’ले जलविद्युत्, सिँचाइ र समग्र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्दैछ, पूर्वतयारीमा जुटौं : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले एलनिनोको संकटसँग जुध्न पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । 

८ हप्तापछि नेपाल भित्रिन लागेको अत्यधिक बलियो एननिनोको प्रभावले निम्त्याउने खडेरी र सुख्खायामलाई सामना गर्न सबै निकाय तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

 जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार आयोजना गरेको सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म प्रभाव देखिने एलनिनोले नेपालको जलविद्युत, सिँचाइ र समग्र खाद्य सुरक्षामा पार्ने गम्भीर असरबारे समयमै चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 ‘यसमा पूर्वसूचना र पूर्वतयारी आवश्यक छ । यो नहुँदा कृषकहरु मारमा पर्छन् । तर यसबाट कोही पनि अछुतो रहँदैन । जब किसानले आफ्नो उत्पादनलाई ध्यान दिन सक्दैन, त्यसले प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्छ । ऊर्जा पनि असर गर्छ ।

 किनभने धेरैजसो जलविद्युत उत्पादन रन अफ रिभरमा आधारित छ । त्यसै त सुख्खायाममा पानी पुगेको छैन । झन् त्यसको असर भएर पानी कम हुँदा के हुन्छ ? अथवा अर्को साइडमा हामीले के अनुमान गर्न सक्छौं भन्दा हाम्रा हिमतालहरु केही गरी पग्लेर यसले ल्यायो भने के हुन्छ ? त्यसैले गम्भीर विषय छ,’ उनले भने । 

मन्त्री श्रेष्ठले मौसम विज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एनओएए) का अनुसार यस वर्ष हालसम्मकै शक्तिशाली एल निनो ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्भावनाका साथ आउन लागेको र यसको प्रभाव अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म देखिने बताए । यसको असर विद्युत प्रणालीमा पर्ने उनले बताए । 

हिउँदको मुख्य आयातको समय (नोभेम्बरदेखि अप्रिल) र एल निनोको पिक समय आपसमा जुध्ने भएकाले नेपालको जलविद्युत उत्पादन र भारतबाट हुने विद्युत आयात दुवै एकसाथ प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले अधिकांश सिँचाइ प्रणालीहरू मनसुनमा आधारित भएकाले सुक्खायाममा पानीको अभाव हुने र यसले गहुँ तथा जौ जस्ता हिउँदे बालीको उत्पादनमा ठूलो असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे । त्यसैले पूर्वानुमान र पूर्वतयारीमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘अचानक हुने विपद्को विपरीत सुक्खापन ढिलो गरी आउने विपद् भएकाले क्षति भइसकेपछि घोषणा गर्नुको सट्टा पूर्व-निश्चित मापदण्डका आधारमा अग्रिम योजना र नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने । यो संकटविरुद्ध ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सिँचाइ र कृषिलाई जोडेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले विकसित देशका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोग्नुपरेको पनि बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भन्न चाहन्छु कि स्टेज अफ हर्मुजमा पेट्रोल रोकेको न्युजहरु ठूलो ठूलो बन्छ । जबकी जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको मारमा नेपाल परिरहेको छ । नखाएको विष लागेजस्तै भएको छ । 

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तन आगामी पुस्ता, अर्थतन्त्र, ऊर्जादेखि लिएर सबैलाई असर गर्ने मुद्दा भएको बताए । यो संवेदनशील मुद्दामा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

छोटै समय भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले सम्भावित ठूलो विपद् पूर्वतयारीमा तदारुकता देखाएको, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले राम्रो तयारी गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै मिलेर एलनिनो संकटको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सम्भावित संकटसँग जुध्न मन्त्रालयले जेठमै तराई-मधेश सुक्खा लचकता रणनीति तयार गरिसकेको, तराईका २२ जिल्लामा जमिनमुनिको पानीको अनुगमन सुरु गरिएको बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगलाई असोज मसान्तभन्दा अगाडि नै क्षेत्रगत आकस्मिक फ्रेमवर्क तयार गर्न निर्देशन पनि दिए । 

यसैगरी ऊर्जा आयोगले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागसँगको सहकार्यमा जल-ऊर्जा सुक्खा निगरानी संयन्त्र निर्माण गरी समन्वय गर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।