नेपालका मौलिक उत्पादनलाई विश्व बजारमा चिनाउन जीआई संरक्षण बलियो बनाउन जोड

काठमाडौं। नेपालका मौलिक तथा विशिष्ट उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउन बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications–GI) सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचना थप बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

इन्टरनेशनल रिलेसन्स एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डायलग (आईआरजीडीडी)ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालसँगको सहकार्यमा काठमाडौंको विशालनगरस्थित एम्बासडर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय ‘नेशनल पार्लियामेन्टेरियन पोलिसी डायलग’मा सहभागीहरूले नेपालका मौलिक उत्पादनको उत्पत्ति, गुणस्तर, परम्परा र पहिचानलाई कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने बताएका हुन्।

कार्यक्रममा सांसद, संसदीय समितिका नेतृत्व, सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ, विकास साझेदार, उत्पादक संस्था, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित संस्था तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

संवादमा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदीय समितिका सांसदसँगै सार्वजनिक लेखा समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्कालगायत सांसद सहभागी थिए। यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव डा. महेश्वर ढकाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको समेत सहभागिता थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा ओमान र स्पेनका लागि नेपालकी पूर्वराजदूत डा. शर्मिला पराजुली ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भौगोलिक संकेतकको पहिचान बनाउन सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेका थुप्रै मौलिक उत्पादन रहेको बताइन्।

उनले च्याङ्ग्रा पश्मिना, अल्लो, छुर्पी, जुम्ली मार्सी चामल, ठूलो अलैंची, इलामको चिया, मुस्ताङ तथा जुम्लाको स्याउ, पाल्पाली ढाका, जुजु धौ, लोक्ता कागज, रुद्राक्ष र हिमाली जडीबुटीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

उनका अनुसार नेपालको चुनौती अब केवल उत्कृष्ट उत्पादन गर्नुमा सीमित छैन। ती उत्पादनसँग जोडिएका भूगोल, कथा, परम्परा, समुदाय र ज्ञानको समेत संरक्षण गर्दै तिनको बजार मूल्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

डा. ढकालले मौलिक उत्पादनको कानुनी संरक्षण, बजार पहिचान, व्यावसायिक मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादनमा संलग्न समुदायले उचित लाभ पाउने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले आईआरजीडीडीले संसद्, सरकार, निजी क्षेत्र, उत्पादक, विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दै नीतिगत संवादलाई व्यवहारिक कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने बताइन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहिचान सुरक्षित गर्न ‘मेड इन नेपाल’लाई केवल उत्पादनको लेबलमा सीमित नराखी उत्पत्ति, मौलिकता, गुणस्तर र विशेषतासँग जोडेर स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति खड्काले भौगोलिक संकेतक केवल कानुनी वा प्राविधिक विषय नभई नेपालको पहिचान, भूगोल, परम्परागत ज्ञान, उत्पादकको अधिकार, ग्रामीण जीविकोपार्जन र समावेशी आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए।

सरकारी प्रतिनिधिहरूले जीआई प्रणाली प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, महिला उद्यमी महासंघ, हस्तकला महासंघ, ऊर्जा उद्यमी महासंघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलगायत संस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता थियो।

संवादअन्तर्गत तीनवटा प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। ती सत्रमा भौगोलिक संकेतकको रणनीतिक महत्व, नेपालको विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत अवस्था, आर्थिक वृद्धिसँग जीआईको सम्बन्ध र संसदीय भूमिकाबारे छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमले नेपाललाई केवल मौलिक उत्पादन गर्ने मुलुकबाट ती उत्पादनको उत्पत्ति, पहिचान र परम्परागत ज्ञानलाई कानुनी रूपमा संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड निर्माण गर्ने मुलुकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएको आईआरजीडीडीले जनाएको छ।

प्रभावकारी जीआई प्रणालीले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न, उत्पादकलाई सशक्त बनाउन, परम्परागत ज्ञान संरक्षण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

आईआरजीडीडीले आगामी दिनमा पनि नीतिनिर्माता, सरकारी निकाय, विज्ञ, निजी क्षेत्र, उत्पादक र समुदायबीच संवाद तथा सहकार्य विस्तार गर्दै नेपालको दिगो र समावेशी विकासका लागि व्यवहारिक नीति निर्माणमा योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।