.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली र सीमापार विद्युत् व्यापारमा पर्न सक्ने जोखिमको अध्ययन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सहभागितामा क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने भएको छ।
दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (एसएएफआईआर) को कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले ‘विपद्–प्रतिरोधी विद्युत् नियमन’ सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
भारतको हरियाणास्थित मानेसारमा भदौ १४ र १५ गते बसेको बैठकले कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। कार्यदलमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नियामक निकायको सक्रिय सहभागिता रहनेछ।
भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार तथा विद्युत् प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई क्षेत्रीय तहबाट समेत अध्ययन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
(1).gif)
आयोगका अनुसार कुनै एउटा नदी बेसिनमा हुने ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव एउटै आयोजना वा कम्पनीमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले विद्युत् उत्पादन, आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व, वित्तीय दायित्व, विद्युत् व्यापार तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
नयाँ कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँडका संयन्त्र तथा आपत्कालीन अवस्थामा समेत सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिने कार्यविधिबारे अध्ययन गर्नेछ।
अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि साझा क्षेत्रीय विद्युत् नियमन खाका तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीले प्राकृतिक विपद्लाई कुनै एउटा आयोजनाको सीमित समस्याका रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने देखाएको आयोगको भनाइ छ। जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण सञ्जाल र सीमापार व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध बढ्दै गएकाले अब विपद् जोखिमलाई क्षेत्रीय र प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगले जनाएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।