काठमाण्डौ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलगायतका व्यक्तिका नाममा सेयर खरिद गराएको आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी रोहित गुप्ता दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि विशेष अदालतले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। सर्वोच्चले भने मुद्दामा देखाइएको उनको संलग्नताको तह र हदका आधारमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै राखिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले यही मुद्दामा जोडिएका हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र सञ्चालक समिति सदस्य शुभेच्छा खरेल यसअघि नै धरौटी बुझाएर छुटिसकेको तथ्यलाई पनि आधार बनाएको छ। समान प्रकृतिको अभियोगमा अन्य प्रतिवादी धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा गुप्तालाई मात्रै थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु उचित नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
के हो गुप्तामाथिको आरोप?
गुप्तामाथि गैरकानुनी उद्देश्यलाई सहयोग पुग्ने गरी ठूलो परिमाणको रकम सेयर बजारमा परिचालन गर्न भूमिका खेलेको आरोप छ। अभियोगअनुसार उनले आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् टीएमएस खाता ब्रोकर नम्बर ५५ मा नरहेको अवस्थामा पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न भन्दै ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए।
त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट दुई अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा पठाउन लगाई सोही ब्रोकरमार्फत दीपक भट्टलगायतका व्यक्तिका नाममा सेयर खरिद गराउने कार्यमा गुप्ताको भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ।
यो प्रकरणमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थागत रकम कसरी र कसको निर्णयमा ब्रोकर कम्पनीसम्म पुग्यो तथा उक्त रकमबाट किनिएका सेयरको वास्तविक लाभग्राही को थिए भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। गुप्ताको नाम उक्त रकमको व्यवस्थापन र सेयर खरिद प्रक्रियासँग जोडिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
विशेषको थुनछेक आदेश सर्वोच्चबाट उल्टियो
साउन २८ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध गुप्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले विशेष अदालतको आदेश परिवर्तन गर्दै दुई करोड रुपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक जमानत लिएर उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। तोकिएको धरौटी बुझाएपछि गुप्ताले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्।
धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशले गुप्तालाई आरोपबाट सफाइ दिएको भने होइन। उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहनेछ र उपलब्ध प्रमाणको परीक्षणपछि मात्रै अभियोगमा दोषी वा निर्दोष रहेको अन्तिम फैसला हुनेछ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।