विपद् व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको सांसदहरूको आरोप, प्राधिकरणकै औचित्यमाथि प्रश्न

 

काठमाण्डौ । भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, राहत, बेपत्ताको खोजी र पुनर्वास व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद लिमा अधिकारी र नीतिमा कार्कीले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय, बजेट र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारीदेखि उद्धार र राहतसम्म सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका हुन्।

उनीहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै प्रत्येक वर्ष दोहोरिने प्राकृतिक विपद्मा राज्य संयन्त्र किन उस्तै कमजोर देखिन्छ भन्ने जवाफ मागेका छन्।

‘छुट्टै प्राधिकरण हुँदाहुँदै पनि किन सधैँ उस्तै कमजोरी ?’

सांसद लिमा अधिकारीले हरेक वर्ष बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहँदा पनि सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न नसकेको बताइन्।

‘हरेक वर्ष बाढीपहिरोले यति ठूलो जनधनको क्षति गर्छ, तर बजेट र जनशक्तिसहितको छुट्टै निकाय हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारी र उद्धारमा किन सधैँ कमजोरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

उनले विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई राख्न बनाइएका होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक रहेको बताइन्।

उनका अनुसार कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा विगत १५ दिनदेखि ३ सयदेखि ५ सय जनासम्मलाई एउटै स्थानमा कोचाकोच गरेर राखिएको छ। त्यहाँ सुत्केरी, महिला र किशोरीहरूको सुरक्षासमेत पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ।

यस्तो अव्यवस्थित बसोबासले मानव बेचबिखन, यौनजन्य हिंसा तथा अन्य सामाजिक जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

अस्थायी टहराभन्दा घरभाडा र दीर्घकालीन पुनर्वासको प्रस्ताव

सांसद अधिकारीले विपद्पछि अस्थायी टहरा बनाउन अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुको साटो प्रभावित परिवारलाई केही महिनाको घरभाडा उपलब्ध गराएर सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।

उनले जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका परिवारलाई जग्गा सट्टापट्टामार्फत सुरक्षित क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुनर्वास गराउनुपर्ने बताइन्।

विद्यालयलाई लामो समय आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दा पठनपाठनसमेत प्रभावित हुने भएकाले प्रत्येक वडा वा पालिकामा विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधासम्पन्न बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सुरुङ उद्धारमा समेत समन्वय अभावको आरोप

भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका तथा बेपत्ता भएका मजदुरको खोजी र उद्धारमा पनि सरकारले पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेको सांसद अधिकारीले आरोप लगाइन्।

आयोजना प्रवर्द्धकसँग उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र मेसिनरीलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु राज्य संयन्त्रको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।

उनले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन्। जोखिमको स्तरअनुसार फरक संकेत दिने साइरन प्रणाली तथा आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल सूचना प्रवाह हुने ‘इमर्जेन्सी ब्रोडकास्टिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘पूर्वसूचनाको एसएमएस नै १७ मिनेट ढिला’

सांसद नीतिमा कार्कीले विपद्का बेला सरकारले पठाएको पूर्वसूचनाको एसएमएस १७ मिनेट ढिलो आएको भन्दै यस्तो सुस्तताले नागरिकको जीवन नै जोखिममा पार्ने बताइन्।

स्थलगत अनुगमनका क्रममा आफूले सुरुङमा काम गर्ने मजदुर बेपत्ता भएपछि उनीहरूका परिवारले आवश्यक सूचना नपाएको अवस्था देखेको उनले सुनाइन्।

‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने परिवारहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुनै जानकारी छैन। उनीहरूलाई यहाँ जा र त्यहाँ जा भन्दै दुःख दिइएको छ,’ कार्कीले भनिन्।

उनले बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तलाई डीएनए परीक्षण, शव पहिचान र खोजी प्रक्रियाबारे एउटै स्थानबाट स्पष्ट सूचना दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताइन्।

‘शव खोज्नसमेत चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था’

विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायले विपद्का क्रममा अझ ठूलो पीडा खेप्नुपरेको सांसद कार्कीले बताइन्।

एक दलित परिवारले आफन्तको शव खोज्न आउनसमेत अत्यन्त चर्को ब्याजमा तीन हजार रुपैयाँ ऋण लिनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राज्यको पहुँच गरिब र कमजोर वर्गसम्म नपुगेको टिप्पणी गरिन्।

‘भाषाको समस्या छ, पहुँचको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा राज्य कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

विपद्को समयमा सूचना, खोजी, उपचार र राहतमा आर्थिक अवस्था वा सामाजिक पहुँचका आधारमा नागरिकले फरक व्यवहार भोग्न नपर्ने गरी राज्यले विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राहत थुप्रियो, वितरणमा समन्वय भएन

कार्कीले राहत वितरणमा समेत सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय नदेखिएको बताइन्।

विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री थुप्रिए पनि वास्तविक पीडितसम्म व्यवस्थित रूपमा पुर्‍याउन नसक्दा कतिपय सामग्री कुहिने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ।

उनले राहत संकलन मात्रै सरकारको उपलब्धि हुन नसक्ने भन्दै कुन परिवारलाई के आवश्यक छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।

‘पुरानो उद्धार प्रणालीले अब काम गर्दैन’

जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को प्रकृति र तीव्रता बदलिँदै गएको भन्दै सांसदहरूले नेपालको परम्परागत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विशेषगरी चुरे र मधेस क्षेत्रमा नदी कटानको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने उद्धार संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले डीएनए परीक्षण र शव पहिचानसम्बन्धी सेवा जिल्ला वा प्रदेश तहमै उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिन्।

भोटेकोशी बाढीपछि देखिएका कमजोरीले विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने परम्परागत सरकारी शैली प्रभावकारी नहुने स्पष्ट पारेको भन्दै सांसदहरूले अब पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार, सूचना व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्वासलाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा जोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।