फुटपाथमा प्रसूति प्रकरणः स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस, अस्पतालको प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी

 

काठमाण्डौ ।  प्रसूति सेवा लिन अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलाले अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनामा छानबिन समितिले ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको गम्भीर कमजोरी देखाउँदै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी बबिता पासवानले भदौ २५ गते आर्थिक अभावका कारण अस्पताल परिसरबाहिर सडक पेटीमै बच्चा जन्माएकी थिइन्।

घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले अस्पताल प्रशासन, ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स, सुरक्षाकर्मी तथा सेवा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिका अनुसार अस्पताल पुगिसकेकी गर्भवती महिलालाई आवश्यक परामर्श दिएर उपचार प्रक्रियामा राख्न नसक्नु, अस्पतालबाट बाहिरिने अवस्था बन्न दिनु र लामो समय बाहिर रहँदासमेत उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु कर्मचारीको जिम्मेवारीमा देखिएको प्रमुख कमजोरी हो।

घटनापछि अस्पताल प्रशासनले तत्काल ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा सुरक्षागार्डसहितका कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएको थियो। छानबिनपछि समितिले ती कर्मचारीसहित थप केही व्यक्तिमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

अस्पताल पुगेकी गर्भवती किन फर्किइन् ?

छानबिनका क्रममा सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीच पर्याप्त संवाद हुन नसकेको तथ्यसमेत देखिएको छ।

समितिका अनुसार गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नहुनुले घटनालाई थप जटिल बनाएको थियो। तर यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेवाग्राहीमाथि मात्रै थोपर्न नमिल्ने निष्कर्ष समितिको छ।

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नभएको समितिले औंल्याएको छ।

त्यही कारण गर्भवती महिला र उनका परिवारलाई कुन सेवा निःशुल्क हो, कुन परीक्षण आवश्यक हो र उपचार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निःशुल्क प्रसूति, तर परीक्षणमा पैसा !

समितिले घटनालाई व्यक्तिगत लापरवाहीमा मात्र सीमित नगरी ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’को संरचनामै सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

कार्यक्रमको मूल उद्देश्य आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि गर्भवती महिला प्रसूति सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हो।

तर प्रसूति सेवा निःशुल्क भनिए पनि त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षणमा शुल्क लाग्ने अवस्थाले कार्यक्रमकै उद्देश्य कमजोर बनाएको समितिको ठहर छ।

घटनामा बबितासँग आवश्यक रकम नभएको र अस्पतालमा परीक्षणका लागि पैसा मागिएपछि उपचार नपाइने ठानेर उनी अस्पतालबाट बाहिरिएको अवस्था देखिएको छ।

समितिले प्रसूति सेवासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आवश्यक परीक्षण तथा सेवा पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रमभित्र स्पष्ट रूपमा निःशुल्क गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

दुई–तीन घण्टासम्म बिरामी बाहिर, अस्पतालले खोजेन

छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासनको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अस्पताल पुगिसकेकी गर्भवती महिला दुई–तीन घण्टासम्म बाहिर रहँदा समेत उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नु प्रशासनिक जिम्मेवारीमा देखिएको अर्को ठूलो कमजोरी रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

अस्पताल पुगेका बिरामीलाई उपचार प्रक्रियामा राख्ने, उनी अस्पतालबाट बाहिरिए कारण पत्ता लगाउने र विशेष गरी प्रसव अवस्थामा रहेकी महिलाको निरन्तर निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पूरा नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

मन्त्रालयमा पुग्यो प्रतिवेदन

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित टोलीले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका डा. विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोइत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए।

टोलीले भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य, प्रमाण, अस्पतालको सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरेको थियो।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।

यो घटनाले एउटा अस्पतालको कमजोरी मात्र होइन, गरिब तथा आर्थिक रूपमा कमजोर गर्भवती महिलालाई लक्षित सरकारी निःशुल्क प्रसूति कार्यक्रम व्यवहारमा कति प्रभावकारी छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ।